ESMA Act | इराण (Iran), इस्त्रायल (Israel) आणि अमेरिका (America) या देशांमधील युद्धामुळे (War) अनेक देश संकटात सापडले आहेत. यामध्ये आपल्या भारत (India) देशावरही मोठे संकट निर्माण झाले आहे. मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे इंधन, गॅसच्या किंमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. कारण भारतात एलपीजी गॅसचा (LPG Gas) तुटवडा निर्माण झाला आहे. गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे सरकारने घरगुती गॅस देण्यास प्राधान्य देत हॉटेल, रेस्टॉरंट अशा व्यावसायिकांना गॅस देण्यास काही काळासाठी बंदी घातली होती. तसेच आता सरकराने एलपीजी गॅस पुरवठा संकटावर मात करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा – खायला अन्न नाही, शाळा बंद, पेट्रोल महागले…; पाकिस्तानात गंभीर संकट, इफ्तार पार्ट्यांवर सरकारची बंदी
सरकारने काय घेतला निर्णय?
एलपीजी गॅसचा तुटवडा पाहता सरकारने आता ESMA (आणीबाणी कायदा) लागू केला आहे. घरगुती गॅस पुरवठा विस्कळीत होऊ नये म्हणून सरकारने हा कायदा लागू केला आहे. तसेच सरकराने प्रथम प्राधान्य असलेल्या क्षेत्रांना नैसर्गिक वायू पुरवठा वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता घरगुती आणि आवश्यक क्षेत्र असलेल्यांना गॅसचा पुरेसा पुरवठा होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
सरकराने आता नैसर्गिक वायू (पुरवठा नियमन) आदेश 2026 जारी केला आहे. यामागचा सरकारचा उद्देश, घरगुती नैसर्गिक वायूचा पुरवठा सुनिश्चित करणे, तसेच प्राधान्य असलेल्या क्षेत्रांना पुरेसे वितरण राखणे हा आहे. तर सरकारने जारी केलेला हा आदेश अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाल्यानंतर देशात लागू केला जाणार आहे.
प्राधान्यक्रमानुसार नैसर्गिक वायू पुरवठा हा चार क्षेत्रांमध्ये विभागला गेला आहे. यामध्ये घरगुती PNG, वाहतूक CNG आणि उत्पादनांसाठी LPG गॅस पुरवठा केला जाणार आहे. तर खत कारखान्यांना सहा महिन्यांतील त्यांच्या सरासरी वापराच्या 70 टक्के गॅस पुरवठा केला जाईल. तर चहा उद्योग, उत्पादन आणि इतर औद्योगिक ग्राहकांना सहा महिन्यांच्या वापराच्या 80 टक्के दराने राष्ट्रीय गॅस ग्रिडद्वारे गॅस पुरवला जाणार आहे. सोबतच व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना शहरी गॅस वितरण नेटवर्कद्वारे गेल्या सहा महिन्यांमध्ये त्यांच्या सरासरी वापराच्या 80 टक्के दराने गॅस पुरवला जाणार आहे.
ESMA म्हणजे काय?
ESMA म्हणजे अत्यावश्य सेवा देखभाल कायदा. 1968 मध्ये हा कायदा भारतीय संसदेमध्ये लागू करण्यात आला होता. अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा सुनिश्चित करणे, असा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्याद्वारे सरकार सुनिश्चित करते की, देशातील अत्यावश्यक सेवा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहतील. तसचे या कायद्यानुसार, अत्यावश्यक सेवांमध्ये जे कर्मचारी काम करतात त्यांना संप करण्याची किंवा काम करण्यास नकार देण्याची परवानगी नाही.
