Bachchu Kadu Prahar Shinde merger : राज्याच्या राजकारणात सध्या विधान परिषदेसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू आहे, यातील काहीजण नवे चेहरे आहेत, तर काहीजण विधानसभेला निवडणूक हरल्यानं आता कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यात सर्वात महत्त्वाचं एक नाव आहे ते म्हणजे बच्चू कडू यांचं प्रहार संघटनेचे मुख्य नेते आणि माजी आमदार बच्चू कडू यांना मागण्याच्या निवडणुकीत पराभव स्वीकारावा लागला आणि त्यांच्या पक्षाला मोठा धक्का बसला, मात्र विधान परिषदेची संधी असताना आमदारकीसाठी त्यांना आपल्या प्रहारची कुर्बानी द्यावी लागणार का? शिंदेंकडून आमदारकी मिळवण्यासाठी त्यांना प्रहार संघटनेचं शिंदेंच्या शिवसेनेत विलीनीकरण करावं लागणार का? अशा चर्चा सध्या सुरू आहेत, तर प्रहार आणि शिंदेंसमोर सध्या नेमके काय पर्याय आहेत? आणि सध्याची बच्चू कडूंच्या आमदारकीची नेमकी गणितं काय आहेत? हे आपण या लेखाच्या माध्यमातून पाहून घेऊ…

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या एका मोठ्या भूकंप होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि राज्यातील आक्रमक नेतृत्व म्हणून ओळखले जाणारे बच्चू कडू हे आपला पक्ष विसर्जित करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चांनी सध्या राजकीय वर्तुळ ढवळून निघाले आहे. या संभाव्य विलीनीकरणामागे प्रामुख्याने बच्चू कडू यांचे राजकीय पुनर्वसन आणि त्यांना विधान परिषदेवर आमदार म्हणून पाठवण्याची उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची खेळी असल्याचे मानले जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महायुतीमध्ये आणि विशेषतः शिंदे गटामध्ये या विषयावर गुप्त खलबते सुरू असल्याचे माहिती सूत्रांनी दिले आहे.

कडूंच्या प्रहार संघटनेचे विदर्भात स्वतंत्र अस्तित्व

बच्चू कडू हे गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी, कष्टकरी आणि प्रामुख्याने दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांसाठी लढणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या माध्यमातून त्यांनी विदर्भात आणि राज्याच्या इतर भागांत आपले स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केले आहे. मात्र, महायुती सरकारमध्ये सहभागी असतानाही अनेकदा त्यांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. विशेषतः अमरावतीमधील स्थानिक राजकारण आणि नवनीत राणा यांच्याशी असलेला वाद यामुळे बच्चू कडू आणि भाजपमध्ये काही प्रमाणात दुरावा निर्माण झाला होता. अशा स्थितीत बच्चू कडू यांना विधान परिषदेची आमदारकी देऊन त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्याचे प्रयत्न उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केले आहेत.

आमदार व्हायचे असले तर विलीनीकरण हा एकच पर्याय

मात्र, ही आमदारकी मिळवण्यासाठी शिवसेनेने बच्चू कडू यांच्यासमोर एक अत्यंत कठीण अट ठेवल्याचे समजते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जर बच्चू कडू यांना शिवसेनेच्या कोट्यातून आमदार व्हायचे असेल, तर त्यांना त्यांचा प्रहार पक्ष अधिकृतपणे शिवसेनेमध्ये विलीन करावा लागेल. या अटीमागे शिवसेनेचा एक मोठा राजकीय उद्देश आहे. बच्चू कडूंसारखा आक्रमक नेता आणि त्यांची राज्यभरातील कार्यकर्त्यांची फळी जर थेट शिवसेनेचा भाग झाली, तर त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेची ताकद लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. विशेषतः पश्चिम विदर्भ आणि ग्रामीण भागात शिवसेनेला यामुळे मोठे बळ मिळण्याची शक्यता आहे.

या निर्णय बच्चू कडूंसाठी अतिशय भावनिक अन् राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा

दुसरीकडे, शिंदे गटातील काही नेत्यांचा बच्चू कडू यांना थेट आमदारकी देण्यास विरोध होता. या नेत्यांचे म्हणणे असे आहे की, जर एखाद्या मित्रपक्षाच्या नेत्याला आपल्या कोट्यातून उमेदवारी द्यायची असेल, तर तो नेता आपल्याच पक्षाचा अधिकृत सदस्य असणे अधिक सुरक्षित आहे. यामुळे भविष्यात कोणत्याही तांत्रिक किंवा कायदेशीर अडचणी येणार नाहीत. याच दबावामुळे शिंदेंनी विलीनीकरणाचा प्रस्ताव बच्चू कडू यांच्यासमोर ठेवल्याचे बोलले जात आहे. बच्चू कडू यांच्यासाठी हा निर्णय अतिशय भावनिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे, कारण त्यांनी शून्यातून प्रहार पक्ष उभा केला आहे.

प्रहार शिंदे गटात विलीनीकरण ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा

या संभाव्य विलीनीकरणाचे परिणाम केवळ बच्चू कडू किंवा शिवसेनेपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. जर प्रहार पक्ष शिवसेनेत विलीन झाला, तर अमरावती आणि आसपासच्या जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलून जातील. भाजपसाठी ही धोक्याची घंटा ठरू शकते, कारण बच्चू कडू यांच्या येण्याने शिवसेनेचा त्या भागातील वरचष्मा वाढेल. तसेच, प्रहारचे कार्यकर्ते या निर्णयाचे कशा प्रकारे स्वागत करतात, हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरेल. काही कार्यकर्त्यांना आपले स्वतंत्र अस्तित्व संपवून मोठ्या पक्षात जाणे रुचणार नाही, तर काहींना सत्तेच्या माध्यमातून अधिक काम करण्याची संधी मिळेल असे वाटू शकते.

परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू

सध्याच्या घडीला बच्चू कडू यांनी या विषयावर कोणतीही उघड प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यांनी या बातम्या केवळ अफवा असल्याचेही म्हटलेले नाही आणि त्याला दुजोराही दिलेला नाही. त्यांनी आपल्या विश्वासू सहकाऱ्यांशी या विषयावर चर्चा सुरू केल्याचे समजते. विधान परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी या विषयावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. जर हे विलीनीकरण यशस्वी झाले, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी ही एक मोठी राजकीय उपलब्धी ठरेल आणि बच्चू कडू पुन्हा एकदा मुख्य राजकीय प्रवाहाच्या केंद्रस्थानी येतील. मात्र, प्रहारचे स्वतंत्र अस्तित्व संपल्यास महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एका लढाऊ पर्वाचा अंत होईल, अशी भीती देखील काही राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.