Narendra Modi : जगाच्या पाठीवर जेव्हा जेव्हा युद्ध किंवा मोठं संकट उभं राहतं, तेव्हा त्याचे थेट परिणाम अगदी तळागाळातील सामान्य माणसाच्या जगण्यावर आणि त्यांच्या खिशावर होत असतात… असाच एक मोठा प्रसंग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झाला होता, जो अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे आणि पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे उद्भवला होता… या मोठ्या जागतिक संकट काळात भारतासमोर सर्वात मोठं आव्हान होतं ते म्हणजे देशातील कोट्यवधी कुटुंबांना रोज लागणाऱ्या घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमती नियंत्रणात ठेवणं… त्या काळात जागतिक बाजारपेठेतील परिस्थिती इतकी बिकट झाली होती की, जर सरकारने वेळेवर आणि योग्य पावले उचलली नसती, तर भारतात घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरची किंमत थेट दोन हजार रुपयांच्या पार गेली असती. या अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक परिस्थितीतून भारताने कशा प्रकारे मार्ग काढला आणि सामान्य जनतेला या महागाईच्या आगीतून कसं वाचवलं, याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानमधील पाचपद्रा येथील देशातील पहिल्या ग्रीनफिल्ड एकात्मिक रिफायनरी प्रकल्पाच्या कार्यक्रमात सविस्तर माहिती दिली…

LPG Cylinder Price :

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केलं की, भारत सरकारने आपल्या तेल कंपन्यांच्या अफाट कार्यक्षमतेचा वापर करून, रिफायनरींमध्ये तातडीने अंतर्गत तांत्रिक बदल घडवून आणि सरकारी तिजोरीतून लाखो कोटी रुपयांची सबसिडी देऊन घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत 950 रुपयांच्या आत मर्यादित ठेवली. राजस्थानमधील पाचपद्रा येथे एका भव्य कार्यक्रमादरम्यान बोलताना त्यांनी २१ व्या शतकातील या सर्वात मोठ्या जागतिक ऊर्जा संकटाचा सामना देशाने कसा केला, याचा सविस्तर आणि सखोल खुलासा केला…

अमेरिका आणि इराण यांच्यात उद्भवलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक स्तरावर इंधनाचा आणि ऊर्जेचा प्रचंड मोठा तुटवडा निर्माण झाला होता. भारतासाठी ही अत्यंत चिंताजनक बाब होती, कारण देशाला आपल्या गरजेचा तब्बल ६० टक्के एलपीजी इतर देशांतून आयात करावा लागत होता. या एकूण आयातीपैकी जवळपास ९० टक्के गॅस हा थेट आखाती देशांमधून आणि त्या भागातील अत्यंत संवेदनशील अशा होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या सागरी मार्गावरून भारतात येत होता.. अचानक सुरू झालेल्या युद्धामुळे हा मुख्य आयात मार्ग पूर्णपणे विस्कळीत झाला आणि आखाती देशांतून होणारा पुरवठा एकाएकी ठप्प होण्याच्या मार्गावर पोहोचला. अशा बिकट परिस्थितीत जागतिक बाजारपेठेतील तज्ज्ञ आणि मोठे विश्लेषक असा अंदाज वर्तवत होते की, भारतातील घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत 2000 वर पोहोचेल. मात्र, सामान्य जनतेवर याचा कोणताही आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून भारत सरकारने अत्यंत वेगाने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने राष्ट्रीय स्तरावर पावलं उचलली…

हेही वाचा : शिंदे मुख्यमंत्री फडणवीस अर्थमंत्री शाह उपपंतप्रधान दिल्लीत नेमकं शिजतंय काय?

Prime Minister Narendra Modi :

पंतप्रधानांनी सर्वात आधी देशासमोरील या संकटाची भीषणता आणि त्यामागचं गणित स्पष्ट केलं. भारताची भौगोलिक आणि आर्थिक परिस्थिती पाहता, आपण ऊर्जेच्या बाबतीत म्हणजेच इंधन आणि गॅसच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर परदेशी देशांवर अवलंबून आहोत. भारताला जेवढा एलपीजी गॅस लागतो, त्यापैकी तब्बल साठ टक्क्यांहून अधिक गॅस आपल्याला परदेशातून आयात करावा लागतो. त्यातही महत्त्वाची गोष्ट अशी की, या एकूण आयातीपैकी नव्वद टक्के गॅस हा आखाती देशांमधून म्हणजेच मध्य पूर्व आशियातून येतो. जेव्हा अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली, तेव्हा नेमक्या याच भागात तेल आणि गॅसच्या पुरवठा साखळीला मोठा फटका बसला. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर जे आधी प्रति बॅरल सत्तर डॉलरच्या आसपास होते, ते थेट १२० डॉलरच्या पार गेले. जेव्हा कच्च्या तेलाचे दर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाढतात, तेव्हा गॅसचे दरही आपोआप गगनाला भिडतात. जगातील अनेक श्रीमंत आणि विकसित देशांमध्ये या युद्धामुळे इंधनाचे आणि गॅसचे भाव चाळीस ते पन्नास टक्क्यांनी वाढले होते. काही देशांमध्ये तर लोकांना इंधन आणि गॅस मिळवण्यासाठी रेशनिंगचा अवलंब करावा लागला होता, म्हणजेच लोकांना मर्यादित प्रमाणातच गॅस उपलब्ध करून दिला जात होता. जर भारतानेही याच जागतिक दरांप्रमाणे देशात विक्री सुरू ठेवली असती, तर प्रत्येक गृहिणीच्या स्वयंपाकघरातील गॅस सिलेंडर दोन हजार रुपयांना मिळाला असता, ज्यामुळे देशातील गरिबांचे आणि मध्यमवर्गीयांचे बजेट पूर्णपणे कोलमडलं असतं असं मोदी म्हणाले…

सिलेंडरचे दर 2000 रुपयांवर पोहोचले असते :

देशांतर्गत उत्पादनात वाढ करण्यासोबतच सरकारने ग्राहकांना थेट दिलासा देण्यासाठी आर्थिक पातळीवर मोठे निर्णय घेतले… आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल ७० डॉलरवरून थेट १२० डॉलरवर गेले होते, ज्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती जागतिक स्तरावर ४० ते ५० टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. जगातील अनेक विकसित देशांना इंधनाचं रेशनिंग करावं लागलं होतं, म्हणजेच नागरिकांना ठराविक कोट्यातच पेट्रोल-डिझेल दिलं जात होतं. परंतु, भारतात एकाही दिवसासाठी अशी वेळ आली नाही. घरगुती ग्राहकांना गॅसचा तुटवडा भासू नये म्हणून व्यावसायिक एलपीजीच्या पुरवठ्यावर तात्पुरते निर्बंध लादण्यात आले, जेणेकरून घरातील स्वयंपाकघरातील शेगडी पेटती राहील असं मोदी म्हणाले…

पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केलं की, हे संकट केवळ धोरणात्मक निर्णयांनीच नाही, तर भारतातील १४० कोटी जनतेच्या अभूतपूर्व विश्वासामुळे आणि संयमामुळे सुटलं. संकट काळात देशात अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी, भीती आणि अफवा पसरवण्यासाठी अनेक अंतर्गत आणि बाह्य शक्तींनी कट रचले होते. मात्र, देशातील नागरिकांनी या अफवांना भीक न घालता सरकारच्या धोरणांवर पूर्ण विश्वास ठेवला. नव्या भारताच्या याच प्रबळ इच्छाशक्तीच्या आणि अचूक नियोजनाच्या जोरावर देशाने या ऐतिहासिक संकटाचं रूपांतर एका मोठ्या संधीत केलं, ज्याचे थेट उदाहरण म्हणून पाचपद्रा येथील रिफायनरी प्रकल्प देश सेवेत दाखल झाला.. असं मोदींनी सांगितलं…