नवी दिल्ली – भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक वेगळाच खटला समोर आला आहे, ज्यामुळे अलिमोनीच्या संकल्पनेवर नव्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. अवघ्या 18 महिन्यांचं वैवाहिक नातं, पण त्यातून विभक्त होताना महिलेनं तिच्या पतीकडून मागितली ₹12 कोटींची एकरकमी रक्कम, मुंबईतील मूल्यवान फ्लॅट, आणि एक BMW कार. हा मुद्दा न्यायालयात येताच मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी थेट महिलेला खडसावलं –

“तू शिकलेली आहेस, नोकरी मिळू शकते, मग स्वतः का कमवत नाहीस?“

शिक्षण, नोकरी, आणि स्वावलंबनाचा मुद्दा

या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महिला ही IT क्षेत्रातील शिक्षित असून तिला चांगली नोकरी मिळवण्याची क्षमता आहे. अशा परिस्थितीत अलिमोनीची मागणी म्हणजे “कमाईचा शॉर्टकट” असल्याची भावना न्यायालयाने व्यक्त केली. हे वक्तव्य फक्त त्या प्रकरणापुरतं मर्यादित नसून, अनेक अलिमोनी केसेससाठी संदर्भ बनण्याची शक्यता आहे.

न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश

सुप्रीम कोर्टाने महिलेला स्पष्ट केलं –

“शिकूनही जर स्वतः कमवायची तयारी नसेल, तर ही मागणी नाकारली जाईल.“
या वक्तव्यामधून सर्वोच्च न्यायालयाने असा संकेत दिला आहे की, फक्त घटस्फोट झाला म्हणून पतीकडून मोठ्या रकमेची मागणी करणं न्याय्य नाही, विशेषतः जेव्हा संबंधित महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असते.

कायदा काय सांगतो?

भारतीय कायद्यानुसार (Hindu Marriage Act – Section 25), घटस्फोट झाल्यावर पत्नी किंवा पती, कोणताही जो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असेल, तो दुसऱ्याकडून निर्वाहासाठी सहाय्य मागू शकतो. परंतु यामध्ये “Need-based support” विचारात घेतलं जातं – म्हणजेच जेवढी गरज आहे, तेवढी मदत.

या प्रकरणात महिलेकडून एकप्रकारे “दंडात्मक मागणी” करण्यात आली आहे, जणू काही संपत्ती मिळवण्यासाठी विवाह केला होता, अशी शंका निर्माण होते.

सामाजिक चर्चेचा मुद्दा

हा खटला सध्या सोशल मीडियावर, महिला स्वावलंबन, अलिमोनीचा गैरवापर, आणि पुरुषांच्या हक्कांवर मोठ्या चर्चेचा विषय बनला आहे. काही लोक म्हणतात की –

• स्त्रीने आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असावं

• घटस्फोट हा “कमाईचं साधन” ठरू नये
  तर दुसऱ्या बाजूला काही जण असंही सांगतात की –

• लग्नात झालेला छळ, मानसिक त्रास आणि आयुष्याचा वायफळ काळ याचं मोबदला असावा

अलिमोनी – अधिकार की लालसा?

सध्याच्या काळात अलिमोनीचा हेतू म्हणजे आर्थिक आधार देणं. परंतु काही प्रकरणांमध्ये याचा व्यावसायिक वापर होतोय का, हा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो.

मुख्य न्यायालयाचा उदाहरणात्मक दृष्टिकोन

या प्रकरणात मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी महिला शिकलेली असतानाही तिनं आत्मनिर्भर होण्याचा मार्ग निवडलेला नाही, हे स्पष्टपणे लक्षात आणून दिलं. आणि याचा थेट अर्थ असा होतो की कोर्ट भविष्यकाळात अशा प्रकरणांमध्ये “स्वावलंबन आणि गरज” या निकषांवर अलिमोनीचं मूल्यांकन करेल.

निष्कर्ष

हा खटला केवळ ₹12 कोटींच्या अलिमोनीबद्दल नाही. हा खटला भारतातील विवाहसंस्था, स्त्री-पुरुष समानता, आर्थिक स्वावलंबन आणि कायद्याच्या नैतिक वापर या बाबींवर मूलभूत प्रश्न उपस्थित करतो.
आपण सर्वांनी या घटनेतून शिकायला हवं की –
विवाह हे फक्त सामाजिक बंधन नाही, तर जबाबदारी आहे. आणि अलिमोनी – ती गरज असेल तेव्हाच, अन्यथा नाही.