Petrol Diesel Prices : पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, सोशल मीडियावर आणि काही वृत्तांमध्ये एक बातमी वेगानं पसरत आहे. असा दावा केला जात आहे की, 29 एप्रिल रोजी निवडणुका संपल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात 25 ते 28 रुपयांची वाढ होणार आहे. या बातमीमुळं सर्वसामान्यांमध्ये चिंता वाढली आहे, पण खरंच असं होणार आहे का? आता, खुद्द भारत सरकारनं पुढं येऊन परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं हे दावे पूर्णपणे खोटे असल्याचे फेटाळून लावलं आहे.

हेही वाचा : तयारीला लागा! CBSE 10वी दुसऱ्या परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; जाणून घ्या

मोठ्या दरवाढीची अफवा :

कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या एका कथित अहवालाचा हवाला देत असा दावा केला जात आहे की, आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 120 डॉलरच्या पुढं गेल्या आहेत. यामुळं देशांतर्गत आणि जागतिक किमतींमधील तफावत वाढली आहे, ज्यामुळं भविष्यात दरवाढीचा दबाव येऊ शकतो. याच्या आधारावर, मोठ्या दरवाढीची अटकळ बांधली जात होती.

बातमी खोटी असल्याची सरकारची माहिती :

सरकारनं ही बातमी ‘बनावट बातमी’ असल्याचं जाहीर केलं. ही बातमी व्हायरल होताच, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं तात्काळ प्रतिसाद देत, ही बातमी पूर्णपणे बनावट असल्याचं म्हटलं. सरकारनं अधिकृत स्पष्टीकरण जारी करुन म्हटलं आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात अशा दरवाढीचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. मंत्रालयानं ठामपणे सांगितलं की, नागरिकांमध्ये भीती आणि घबराट निर्माण करण्याच्या उद्देशानं अशा बातम्या पसरवल्या जात असून, त्या पूर्णपणे दिशाभूल करणाऱ्या आणि द्वेषपूर्ण आहेत.

भारतानं प्रस्थापित केला जागतिक विक्रम :

सरकारनं आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटलं आहे की, आंतरराष्ट्रीय अस्थिरता असूनही, गेल्या चार वर्षांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती न वाढलेला भारत हा कदाचित जगातील एकमेव देश आहे. वाढत्या आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींचा थेट भार भारतीय नागरिकांवर पडू नये, यासाठी सरकार आणि तेल कंपन्यांनी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.

अशा अफवा का पसरतात? :

अनेकदा, निवडणुकीच्या काळात, तेल कंपन्या निवडणुकीनंतर तोटा भरून काढण्यासाठी किमती वाढवतील, अशी अटकळ पसरवली जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती 120 डॉलरपर्यंत वाढल्यानं या अफवांना आणखी खतपाणी मिळालं. मात्र, सरकारनं हे स्पष्ट केलं आहे की ते जनतेला महागाईपासून वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत.