DA Hike Supreme Court: महागाई भत्त्याबाबत (DA Hike) सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court of India) महत्वाचा निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की महागाईचा परिणाम सेवेत असलेल्या कर्मचारी आणि निवृत्त पेन्शनधारक दोघांवरही समानपणे होतो.

१० एप्रिल रोजी दिलेल्या या निर्णयात न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा (Manoj Misra) आणि प्रसन्न बी. वराळे (Prasanna B. Varale) यांच्या खंडपीठाने केरळ सरकार आणि केरळ राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाचे अपील फेटाळण्यात आले. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, महागाईचा परिणाम दोन्ही गटांवर सारखाच होतो.

हेही वाचा: ११ एप्रिलपासून बुध मीन राशीत प्रवेश करणार; ‘या’ ४ राशींसाठी नशीब उजळणार, मिळणार मोठे यश!

पार्श्वभूमी

२०२१ मध्ये, केरळ सरकारने आर्थिक अडचणींचे कारण देत कर्मचाऱ्यांना अधिक महागाई भत्ता आणि निवृत्तीवेतनधारकांना कमी महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यावेळी:

कर्मचारी १४% महागाई भत्ता (DA)

निवृत्तीवेतनधारक ११% महागाई भत्ता (DR)

देण्यात आला होता. सरकारचे म्हणणे होते की दोन्ही गट वेगळे असल्यामुळे वेगवेगळे दर लागू करता येतात.

न्यायालयाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि म्हटले:

आर्थिक अडचणींमुळे समानतेचा हक्क नाकारला जात नाही.

कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये भेदभाव करणे हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ च्या विरोधात आहे.

महागाईचा फटका दोघांनाही सारखाच बसतो

निकाल

या निर्णयानुसार:

निवृत्तीवेतनधारकांना कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्ता मिळेल.

सोडून देण्याचा मार्ग अवघड होईल.

हजारो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल.

मात्र, या निर्णयामुळे KSRTC वर अतिरिक्त आर्थिक भार येण्याची शक्यता आहे.