Supreme Court : सर्व राज्यांमध्ये राजकीय पक्षांकडून मोफत योजनांचं वाटप करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं कडक टीका केली आहे आणि त्याचा सार्वजनिक वित्तपुरवठ्यावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयानं म्हटलं आहे की, मोफत योजनांद्वारे संसाधनांचं वाटप करण्याऐवजी, राजकीय पक्षांनी बेरोजगारी भत्ता योजनांसारख्या लोकांचं जीवनमान सुधारण्यासाठी सुव्यवस्थित धोरणं तयार करावीत. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “अशा वाया घालवलेल्या खर्चामुळं देशाच्या आर्थिक विकासाला बाधा येईल. हो, संसाधनं पुरवणं हे राज्याचं कर्तव्य आहे. पण जे मोफत योजनांचा फायदा घेत आहेत, ते असं काही नाही का ज्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे?”

राज्यं तोट्यात चालली आहेत, तरीही मोफत योजना सुरु :

सरन्यायाधीश पुढं म्हणाले, “राज्यं तोट्यात चालली आहेत, तरीही ते मोफत योजना देत आहेत. पहा, तुम्ही एका वर्षात गोळा केलेल्या महसुलापैकी 25 टक्के महसूल राज्याच्या विकासासाठी का वापरता येत नाही?” न्यायालयानं स्पष्ट केलं की हा मुद्दा कोणत्याही एका राज्यापुरता मर्यादित नाही, तर देशातील सर्व राज्यांशी संबंधित आहे. “आपण एका राज्याबद्दल बोलत नाही आहोत, तर सर्व राज्यांबद्दल बोलत आहोत. हा नियोजित खर्च आहे. तुम्ही अर्थसंकल्प प्रस्ताव का सादर करत नाही आणि हे स्पष्ट का करत नाही की हा माझा बेरोजगारीवरील खर्च आहे?” असं न्यायमूर्ती जयमाल्या बागचींनी म्हटलं.

सर्वोच्च न्यायालयानं तामिळनाडू सरकारला फटकारलं :

निवडणुकीपूर्वी मोफत भेटवस्तू वाटल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं तामिळनाडू सरकारला कडक शब्दांत फटकारलं आहे. गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की ते या प्रकरणात इतर राज्यांना एक कडक संदेश पाठवेल. न्यायालयानं इशारा दिला की “मोफत भेटवस्तू” चं अविचारी वितरण, विशेषतः ज्यांना उपयुक्तता आणि सेवांसाठी पैसे मोजता येतात, अशांना, काम न करणाऱ्यांना बक्षीस देणारी संस्कृती निर्माण झाली आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तामिळनाडू सरकारला विचारलं, “जर तुम्ही मोफत अन्न, मोफत वीज आणि मोफत सायकली देण्यास सुरुवात केली तर… तुम्ही कोणत्या प्रकारची संस्कृती निर्माण करत आहात?”c