राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी दहावी उत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी अधिक खास आण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. खर तर विद्यार्थी दहाही बोर्ड परीक्षेसाठी अहोरात्र काबाडकष्ट करतात. बोर्ड परीक्षेत त्यांना चांगले गुण मिळवतात. कित्येक विद्यार्थी बोर्डात प्रथम येतात. मात्र यातील अनेक विद्यार्थी फक्त घरची आर्थिक परिस्थिती बरोबर नसल्याने इंजीनियरिंग आणि मेडिकल फील्डकडे जात नाहीत. अशा होतकरू विद्यार्थ्यांना JEE, NEET परीक्षेची तयारी करायची असते. मात्र, पैशा अभावी त्यांना परीक्षांची तयारी करता येत नाही योग्य ती कोचिंग घेता येत नाही आणि यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याची बाब समोर आली आहे. अशा विद्यार्थ्यांचा खर्च आता सरकार उचलणार असल्याचे समोर आले आहे.

या विद्यार्थ्यांची एक परीक्षा घेतली जाणार आहे. त्यामध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचा खर्च सरकार उचलणार आहे. दहावीनंतर विज्ञान शाखेला ऍडमिशन घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही स्वतंत्र परीक्षा राहणार आहे. या परीक्षेत मिळालेल्या गुणांनुसार मेरीट प्रमाणे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील पहिल्या पन्नास विद्यार्थ्यांचा खर्च हा शासनाकडून उचलता जाणार आहे.

कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न सुद्धा दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक

महत्त्वाची बाब म्हणजे याबाबतचा प्रस्ताव सुद्धा पाठवण्यात आला आहे. दरम्यान राज्य शासनाने सुपर-50 हा प्रस्ताव मान्य केला की मगच गरीब विद्यार्थ्यांसाठी सुरू होणारा हा अभिनव उपक्रम सुरू होणार आहे. पण या प्रस्तावित योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न सुद्धा दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक राहणार आहे. अर्थातच ही योजना गरीब कुटुंबातील होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी सुरू होणार आहे. तसेच या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका शासनानाकडूनच तयार करून दिली जाणार आहे.

दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांमधून 50 विद्यार्थी निवडले जाणार

या परीक्षेत मिळालेल्या गुणांवरून दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थी मधून 50 विद्यार्थी निवडले जाणार आहेत. मग विद्यार्थ्यांना यांच्या आवडीनुसार जेईई किंवा नीट अथवा काहींना दोन्ही परीक्षेच्या (जेईई व नीट) प्रशिक्षणाची संधी दिली जाणार, अशी माहिती संबंधितांच्या माध्यमातून समोर आली आहे. या अंतर्गत निवड झालेल्या झालेल्यांची नामांकित कोबिंग क्लास तथा प्रशिक्षण संस्थांमधून ‘जेईई व ‘नीटची तयारी करून घेतली जाणार आहे. आणि याचा खर्च शासन स्वत: उचलणार आहे.