नवी दिल्ली Supreme Court Orders Husband : सर्वोच्च न्यायालयानं आज (शुक्रवार) एका प्रकरणाची सुनावणी करताना, एका पतीला त्याच्या पत्नीला दरमहा 10,000 रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या पतीनं दावा केला होता की त्याचं दैनंदिन उत्पन्न केवळ 325 रुपये आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठानं या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि पोटगी वाढवण्याची पत्नीची याचिका फेटाळून लावली.

पती न्यायालयाला म्हणाला की तो दरमहा 9000 रुपये कमावतो :

‘बार अँड बेंच’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, सुनावणीदरम्यान पतीनं दावा केला की त्याचं मासिक उत्पन्न केवळ 9,000 रुपये आहे, ज्या दाव्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं शंका व्यक्त केली. न्यायमूर्ती नाथ यांनी टिप्पणी केली की, आजच्या काळात इतकं कमी उत्पन्न अविश्वसनीय वाटते. त्यांनी असाही प्रश्न विचारला, “आजकाल 9,000 रुपये कोण कमावतो?”

पत्नीची 30 लाख रुपयांच्या पोटगीची मागणी :

या प्रकरणात पत्नीनं पोटगीत वाढ करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात, कनिष्ठ न्यायालयानं पतीला 6 लाख रुपयांची एकरकमी रक्कम देण्याचा आदेश दिला होता, ज्याचं त्यानं पालन केलं होतं. मात्र, त्याची पत्नी या पोटगीवर असमाधानी होती आणि तिनं कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देत 30 लाख रुपयांची मागणी केली, जी उच्च न्यायालयानं फेटाळली.

पत्नीच्या वकिलानं दोन पर्याय सुचवले :

यानंतर, पत्नीनं हे प्रकरण घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान, पत्नीच्या वकिलानं दोन पर्याय सुचवले, एकतर पतीनं आयुष्यभर वार्षिक वाढीसह दरमहा 12,000 रुपये द्यावेत, किंवा तिला 30 लाख रुपयांची एकरकमी रक्कम द्यावी. पतीचं प्रतिनिधित्व करणारे वकील जॉर्ज पोथन यांनी असा युक्तिवाद केला की, पत्नीची पोटगी निश्चित करताना पतीची आर्थिक परिस्थिती आणि जबाबदाऱ्या विचारात घेतल्या पाहिजेत. त्यानं स्पष्ट केलं की तो आठवड्याचे सातही दिवस काम करतो आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चही करतो.

पत्नीच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी पतीची :

मात्र न्यायालयानं स्पष्ट केलं की पत्नीच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी पतीची आहे. अखेरीस, सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि पतीला दरमहा 10,000 रुपये भत्ता देण्याचा आदेश दिला.