UGC New Laws Student Protest : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नवीन कायद्याला उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थानमधून तीव्र विरोध होत आहे. मेरठ आणि हापूरसह उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमधील विद्यार्थी पोस्टर्ससह निषेध करत आहेत. हापूरमध्ये, डझनभर घरांबाहेर पोस्टर्स लावण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये भाजप नेत्यांना मते मागण्यासाठी येऊ नका असा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे युजीसीच्या नवीन कायद्यामुळे उत्तर भारतामध्ये रणकंदन पेटल्याचे दिसून येत आहे. यानंतर युजीसी आता काय निर्णय घेते ते पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

हेही वाचा – विद्येचे माहेरघर हादरले ! वाघोलीत आईने चाकूने चिरला मुलाचा गळा, मुलीवरही सपासप वार

अमेठीमध्ये, यूजीसी कायद्याच्या निषेधार्थ भाजपच्या एका बूथ अध्यक्षाने राजीनामा दिला. बूथ अध्यक्षांनी व्हॉट्सअॅपद्वारे मंडल अध्यक्षांना राजीनामा पाठवला. अमेठी जिल्ह्यातील भेंटुआ ब्लॉकमधील कोरारी हिरशाह येथील बूथ क्रमांक ७ चे बूथ अध्यक्ष अखिलेश सिंह म्हणाले की, नवीन यूजीसी कायदा सामाजिक विभाजनाचा कायदा आहे. ते म्हणाले की नवीन यूजीसी कायदा माझ्या वैचारिक, सामाजिक आणि नैतिक तत्त्वांच्या विरोधात आहे. मी या निर्णयाचे समर्थन करू शकत नाही. म्हणून, मी तात्काळ प्रभावाने राजीनामा दिला.

२४x७ हेल्पलाइन आणि तक्रार निवारण व्यवस्था

या नियमानुसार, प्रत्येक संस्थेत एक समान संधी केंद्र स्थापन केले जाईल जिथे विद्यार्थी त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतील. निदर्शकांचा असा युक्तिवाद आहे की हा नियम उच्च जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी देखील चांगला नाही. कोणताही पुरावा नसताना कोणीही तक्रार दाखल करू शकतो, ज्यामुळे इतर विद्यार्थ्यांच्या करिअरवर परिणाम होईल.

गोंधळ दूर करण्यासाठी यूजीसीकडून निवेदन प्रसिद्ध

या नियमांविरुद्ध होणाऱ्या निषेधांबाबत, यूजीसीने म्हटले आहे की सध्याच्या काळात हे नियम आवश्यक आहेत. गेल्या काही वर्षांत, संस्थांमध्ये मागासवर्गीय जातींविरुद्ध असंख्य प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, म्हणूनच हा नियम लागू करण्यात आला आहे. यूजीसीच्या मते, या नवीन नियमामुळे सर्व वर्गांना समान संधी आणि संरक्षण मिळेल. यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवरील भेदभाव दूर होईल.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास मान्यता रद्द

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अलिकडेच यूजीसी कायदा २०२६ चे समानता नियम लागू केले आहेत, जे सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये त्वरित लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांची मान्यता रद्द होऊ शकते किंवा निधी निलंबित केला जाऊ शकतो. नवीन नियमांनुसार, आता सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी समान संधी कक्ष स्थापन करणे बंधनकारक असेल. पूर्वी, हे फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातींना लागू होते. सर्वात मोठा वाद हा आहे की नवीन नियमांमध्ये इतर मागासवर्गीयांनाही ‘जातीय भेदभाव’च्या यादीत समाविष्ट केले आहे. सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थ्यांचा असा विश्वास आहे की, ओबीसींना आधीच आरक्षण मिळते, मग त्यांनाही या श्रेणीत का समाविष्ट केले, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.