Eligible for the Farmer Loan Waiver Scheme: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या कर्जमाफी योजनेत काही ठराविक गटांना लाभातून वगळण्याने आले असून, पात्रतेसाठी स्पष्ट निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीला मंजुरी देण्यात आली असली, तरी सध्या लागू असलेल्या आचारसंहितेमुळे योजनेची अधिकृत अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. आचारसंहिता संपल्यानंतर ही योजना राज्यभर लागू होणार आहे.

हेही वाचा: आज संकष्टी चतुर्थी! या 3 राशींवर गणरायाची विशेष कृपा; वाचा चंद्रोदय वेळ आणि पूजा विधी

या योजनेअंतर्गत लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफी होणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे कर्ज पूर्णपणे माफ होऊन त्यांचा सातबारा कोरा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निर्णयामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.

कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?

सरकारने ठरवलेल्या निकषांनुसार, १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले आणि ठराविक तारखेपर्यंत थकीत राहिलेले कर्ज या योजनेअंतर्गत विचारात घेतले जाणार आहे.

ज्या शेतकऱ्यांचे एकूण थकबाकी कर्ज (मुद्दल आणि व्याजासह) दोन लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. एकापेक्षा अधिक बँकांकडील कर्ज एकत्रित धरले जाईल.

कोण राहणार अपात्र?

सरकारने काही गटांना या योजनेतून स्प्ष्टपणे वगळले आहे. त्यामध्ये खालील व्यक्तींचा समावेश आहे.

मंत्री, खासदार, आमदार
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका व नगरपालिका सदस्य
सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील अधिकारी- कर्मचारी
अनुदानित संस्थांचे कर्मचारी
आयकर भरणारे नागरिक
सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी आणि संचालक (उदा. साखर कारखाने, बँका, दूधसंघ इ.)
२५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक वेतन असणारे अधिकारी व कर्मचारी
या सर्वाना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.

काय आहे योजनेचा उद्देश?

या कर्जमाफी योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणे हा आहे. वाढते कर्ज आणि परतफेडीचा ताण कमी करून शेतकऱ्यांना नव्याने उभं राहण्यासाठी मदत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.