नागपूर Bombay High Court Directs : वर्धा इथं एक विचित्र प्रकरण समोर आलं आहे. एका पोपटानं शेतकऱ्याच्या डाळिंबाच्या झाडांचं नुकसान केलं, यानंतर शेतकऱ्यानं उच्च न्यायालयाला एक याचिका दाखल केली. ज्यावर आता 10 वर्षांनंतर उच्च न्यायालयानं दिलेला निकाल चर्चेचा विषय बनला आहे. कारण पोपटांनी केलेल्या डाळिंबाच्या झाडांच्या नुकसानीसाठी सरकरानं शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठानं दिले आहेत. वन्यजीव कायद्यानुसार हे पक्षी वन्य प्राणी आहेत आणि सरकारनं नागरिकांना मालमत्तेच्या नुकसानीची भरपाई दिली पाहिजे, असं न्यायालयानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे.

हेही वाचा : खरात प्रकरण दाबण्यासाठी निदाच्या मागे, जलील यांना पुळका!

पोपटांनी केलं शेतकऱ्याचं नुकसान :

न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता आणि उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठानं म्हटलं की, जर संरक्षित प्रजातींमुळं झालेल्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना दिली नाही, तर ते वन्यजीव प्राण्यांना हानी पोहोचवणाऱ्या उपायांचा अवलंब करु शकतात. यामुळं कायद्याचा मूळ उद्देश निष्फळ ठरेल, कारण या कायद्यात पोपटांचा समावेश आहे. न्यायालयानं वर्धा जिल्ह्यातील हिंगी गावातील शेतकरी महादेव डेकाटे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश दिला आहे. मे 2016 मध्ये जवळच्या वन्यजीव अभयारण्यातील जंगली पोपटांनी त्यांच्या डाळिंबाच्या झाडांचं नुकसान केल्यानं याची नुकसान भरपाईची देण्याची मागणी महादेव डेकाटे यांनी केली होती.

प्रती झाडाला 200 रुपये देण्याचे आदेश :

न्यायालयानं 200 झाडांच्या नुकसानीसाठी प्रत्येक प्रती झाड 200 रुपये देण्याचा आदेश सरकारला दिला. यानंतर राज्य सरकारनं या याचिकेला विरोध करत दावा केला की, या आधीच्या सरकारी ठरावांनुसार केवळ जंगली हत्ती आणि जंगली म्हशींनीच फळझाडांचं नुकसान केल्यास भरपाई दिली जाऊ शकते. मात्र, न्यायालयानं हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला.