Justice Surya Kant Chief Justice of India : भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश (CJI) भूषण गवई यांनी सोमवारी (27 ऑक्टोबर) केंद्र सरकारला पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची आपला उत्तराधिकारी म्हणून शिफारस केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील परंपरेनुसार, निवृत्त होणारे सरन्यायाधीश पुढील सरन्यायाधीशासाठी शिफारस पत्र केंद्राला पाठवतात. सूत्रांनुसार, सरन्यायाधीश गवई यांनी या पत्राची प्रत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनाही दिली आहे.
सरकारकडून औपचारिक अधिसूचना निघाल्यानंतर 23 नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश गवई पदमुक्त होतील. त्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत भारताचे 53वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील. ते या पदावर 9 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत कार्यरत राहणार आहेत.
Chief Justice of India (CJI) BR Gavai recommends to the Union Law Ministry the appointment of Justice Surya Kant as the next CJI.
CJI BR Gavai will retire on 23rd November. pic.twitter.com/w6Xv0RPAMO
— ANI (@ANI) October 27, 2025
सध्या पार्श्वभूमीपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा प्रवास :
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा जन्म 10 फेब्रुवारी 1962 रोजी हरियाणातील हिसार इथं मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. 1981 साली त्यांनी हिसार येथील सरकारी महाविद्यालयातून पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं, तर 1984 साली रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी मिळवली. त्यानंतर त्यांनी हिसार जिल्हा न्यायालयात वकिली सुरु केली. 1985 मध्ये ते पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात दाखल झाले आणि चंदीगड इथं संवैधानिक, सेवा आणि दिवाणी विषयांवरील प्रकरणांमध्ये त्यांनी आपलं स्थान निर्माण केलं. 9 जानेवारी 2004 रोजी त्यांची पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात कायम न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.
सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वाची भूमिका Justice Surya Kant Chief Justice of India
5 ऑक्टोबर 2018 रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि 24 मे 2019 रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली. सध्या ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष (Legal Services Committee Chairman) म्हणून काम पाहत आहेत.
संवैधानिक विषयांवरील ठसा उमटवणारे निर्णय :
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी गेल्या दोन दशकांत अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. कलम 370 रद्द करणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही हक्क, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचारविरोधी लढा आणि लिंग समानता यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवरील त्यांच्या निर्णयांचं व्यापक स्वागत झालं आहे. त्यांच्या संतुलित दृष्टिकोनामुळं ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात एक महत्त्वाचं स्थान घेतील, असा न्यायक्षेत्रातील तज्ज्ञांचा विश्वास आहे.
