महाराष्ट्रातील शेतीवर सध्या मोठे आर्थिक संकट ओढावले आहे. विशेषतः कांद्याचा दर कोसळल्यामुळे शेतकरी गंभीर अडचणीत सापडले आहेत. उत्पादन खर्च वाढलेला असतानाही बाजारात मिळणारा दर त्याच्या निम्म्याहूनही कमी असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न यावर मोठा परिणाम होत आहे. सरकारने तातडीने योग्य हस्तक्षेप करून या संकटावर मात करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ व शेतकरी दोघांचेही मत आहे.

 उत्पादन खर्च आणि दर – असमतोलाचे गांभीर्य

एका क्विंटल कांद्यावर शेतकऱ्यांना 2,200 ते 2,500 रुपयांचा खर्च येतो. यामध्ये बियाणे, खत, औषधे, मजुरी, सिंचन आणि वाहतूक यांचा समावेश आहे. परंतु बाजारात दर फक्त 800 ते 1,200 रुपये प्रति क्विंटल इतकाच मिळत आहे. उत्पादन खर्च आणि बाजारभाव यामधील हा तफावत हजारो रुपयांच्या तोट्याला कारणीभूत ठरत आहे.

कृषी अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की अशा परिस्थितीत दीर्घकाळ शेती टिकवणे शेतकऱ्यांसाठी कठीण होते. तोटा भरून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावे लागते, आणि यामुळे त्यांचा आर्थिक ताण वाढतो.

शेतकऱ्यांचे आंदोलन – दरवाढीसाठी लढा

शेतकरी संघटनांनी उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळावा यासाठी संघर्ष सुरू केला आहे. त्यांनी पुढील मागण्या सरकारसमोर मांडल्या आहेत उत्पादन खर्चावर किमान ५०% नफा मिळेल असा दर जाहीर करावा, निर्यातबंदी आणि साठेबंदी हटवून बाजार खुले करावाखरेदी योजना आणि आर्थिक मदतीच्या योजना जाहीर कराव्यात दर मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू राहील अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली  आहे. तसेच या आंदोलनाची रणनीतीही ठरवण्यात आली असून  दररोज हजारो शेतकरी लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधून दरवाढीसाठी दबाव निर्माण करत आहेत. राज्यभर सात दिवस अखंड आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याला व्यापक पाठिंबा मिळत आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम

कांद्याच्या दरातील घसरणीचा परिणाम फक्त शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. ग्रामीण भागातील संबंधित उद्योग, वाहतूक, मजुरी आणि इतर सेवा क्षेत्रांवरही त्याचा परिणाम जाणवत आहे. उत्पन्न घटल्याने कुटुंबांचे खर्च भागवणे कठीण होत आहे. यामुळे कर्ज, बेरोजगारी आणि सामाजिक अस्थिरतेचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सरकारसमोरचे आव्हान आणि उपाय

या परिस्थितीत सरकारसमोर दोन महत्त्वाची आव्हाने आहेत:

1. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान कमी करणे
2. ग्राहकांनाही परवडणारा दर उपलब्ध करणे
सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलली नाहीत तर आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची आणि ग्रामीण असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे.

 शेतकऱ्यांचा संदेश – “आमचा लढा अस्तित्वासाठी आहे”

हा लढा फक्त आर्थिक नाही, तर शेती टिकवण्यासाठी आणि ग्रामीण समाजाच्या अस्तित्वासाठी आहे. त्यांच्या मते दरवाढ मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू राहणार असून सरकारने त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन सहानुभूती आणि समजूतदारपणे निर्णय घ्यावा. असे मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले.

 पुढील दिशा – सरकार आणि समाज यांची भूमिका

या संकटावर मात करण्यासाठी केवळ शेतकरीच नाही तर सरकार, तज्ञ, ग्राहक आणि समाजानेही एकत्र येऊन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. कृषी उत्पादन टिकवण्यासाठी योग्य दर, आधार योजनांचा विस्तार, आणि बाजार व्यवस्थेतील पारदर्शकता यांसारख्या उपायांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.

 निष्कर्ष

कांद्याच्या दरातील घसरणीमुळे निर्माण झालेले संकट महाराष्ट्रातील शेतीसाठी गंभीर ठरले आहे. उत्पादन खर्च आणि बाजारभाव यामधील मोठ्या तफावतीमुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. दरवाढीसाठी आंदोलन सुरू असून सरकारकडून तातडीच्या उपाययोजना अपेक्षित आहेत. हा लढा फक्त आर्थिक नाही – तो शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या टिकावासाठी आवश्यक असलेला संघर्ष आहे. योग्य धोरणे आणि सहकार्यानेच या संकटावर मात करता येईल.