Mumbai Pune Expressway : मुंबई आणि पुणे दरम्यान दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. बहुप्रतिक्षित ‘मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक’ प्रकल्प आता पूर्णत्वाच्या जवळ आला आहे. ताज्या अपडेटनुसार, प्रकल्पाचं बांधकाम जवळजवळ पूर्ण झालं आहे, फक्त एका डेक सेक्शनचं कास्टिंग बाकी आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळं प्रवासाचा वेळ तर वाचेलच पण धोकादायक लोणावळा-खंडाळा घाट सेक्शनमधील प्रवाशांनाही दिलासा मिळेल.

प्रवास कमी आणि सुरक्षित होईल :

13.3 किलोमीटर लांबीचा हा नवीन विभाग खंडाळा आणि लोणावळा दरम्यानच्या विद्यमान मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेच्या 19.8 किलोमीटरच्या भागाला बायपास करेल, जो त्याच्या तीव्र उतार आणि तीक्ष्ण वळणांमुळं अपघातांसाठी कुप्रसिद्ध आहे. नवीन संरेखनामुळं हे धोकादायक वळणं दूर होतील, ज्यामुळं वाहनचालकांना चांगली दृश्यमानता मिळेल आणि अपघातांचा धोका कमी होईल. एकदा हा ‘मिसिंग लिंक’ कार्यान्वित झाला की, मुंबई आणि पुणे दरम्यानचं अंतर सुमारे 6 किलोमीटरनं कमी होईल, ज्यामुळं प्रवाशांची 25 ते 30 मिनिटं बचत होईल.

टोल वाढेल की नाही? :

या नवीन मार्गाबाबत जनतेमध्ये एक मोठी चिंता होती ती म्हणजे टोल दरांमध्ये होणारी संभाव्य वाढ. मात्र, अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे की टोल दरांमध्ये अचानक किंवा लक्षणीय वाढ होणार नाही. अहवालांनुसार, टोल वसुलीची अंतिम मुदत 2045 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सध्याच्या टोल रचनेचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेतला जाईल आणि त्याची पुढील सुधारणा 2030 पर्यंत केली जाईल.

हा रस्ता मे मध्ये उघडू शकतो :

प्रकल्पाची अपेक्षित पूर्णता तारीख 1 मे आहे, जेव्हा तो जनतेसाठी खुला केला जाऊ शकतो. सध्या, या एक्सप्रेसवे दररोज अंदाजे 75,000 वाहने धावतात आणि सुट्टीच्या दिवशी आणि आठवड्याच्या शेवटी, ही संख्या 1,20,000 पर्यंत पोहोचते, ज्यामुळं मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. गॅस टँकर उलटण्यासारख्या अलीकडील घटनांमुळं या पर्यायी मार्गाची गरज आणखी अधोरेखित झाली आहे.

सुरुवातीला फक्त प्रवासी वाहनांना परवानगी :

हा प्रकल्प तयार असला तरी, मिलिंद नार्वेकर सारख्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्व सुरक्षा चाचण्या पूर्ण होईपर्यंत हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्याची घाई करु नये अशी विनंती केली आहे. बोर घाटावर मुसळधार पाऊस, धुकं आणि वाऱ्याच्या दाबाचे धोके लक्षात घेऊन, त्यांनी फक्त प्रवासी वाहनांना परवानगी द्यावी आणि पहिल्या सहा महिन्यांसाठी जड वाहनांवर बंदी घालण्याचा सल्ला दिला आहे.