Manoj Jarange Patil Statement: अंबाबाई दर्शनानंतर मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी महत्वपूर्ण भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी सरकार, गॅझेटिअर आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपले स्पष्ट मत व्यक्त करत चर्चेला नवा रंग दिला.

मराठा आरक्षण चळवळीचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची आज कोल्हापूर दौऱ्यात अंबाबाई मंदिरात दर्शन घेतले. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षण, गॅझेटिअर आणि सरकारच्या भूमिकेबाबत सविस्तर भाष्य करत महत्वपूर्ण मुद्दे मांडले.

हेही वाचा: मुंढे पॅटर्नचा प्रभाव! किराणा दुकानांतून सुटे तेल अचानक गायब; ग्रामीण भागात नेमकं काय बदललं?

गॅझेटिअरबाबत ठाम भूमिका

जरांगे पाटील यांनी बॉम्बे, सातारा, कोल्हापूर, मिरज, औंध आणि पुणे संस्थानांच्या गॅझेटिअरचा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित केला. त्यांच्या मते हे सर्व ऐतिहासिक दस्तऐवज मराठा समाजासाठी अत्यंत महत्वाचे असून ते स्वीकारणे आवश्यक आहे. सध्या टप्प्याटप्प्याने या प्रक्रियेला गती मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

“प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पुढे जात आहे”

आरक्षणाचा मुद्दा एकाच वेळी सुटणारा नसून त्याला वेळ आणि प्रक्रिया लागते, असे ते म्हणाले. विविध अडथळे आणि अडचणी असल्या तरी योग्य दिशेने काम सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हैदराबाद गॅझेटनंतर आता इतर गॅझेटवरही काम सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सर्व मराठा समाजासाठी आरक्षणाची मागणी

“जोपर्यंत संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत मी लढत राहणार,” असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले. आपला संघर्ष प्रामाणिक असल्याचे सांगत त्यांनी हा लढा कोणत्याही वैयक्तिक स्वार्थासाठी नसल्याचेही स्पष्ट केले.

सरकारच्या भूमिकेवर मिश्र प्रतिक्रिया

सरकारने काही सकारात्मक पावले उचलल्याचे त्यांनी मान्य केले. जीआर जारी करणे, समित्यांना मुदतवाढ देणे आणि नोंदींसंदर्भातील प्रमाणपत्र वितरण यांसारख्या निर्णयांमुळे प्रक्रिया पुढे सरकत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, यापूर्वी सरकारने फसवणूक केल्याची भावना कायम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

रोहित पवारांच्या आंदोलनावर भाष्य

याच दौऱ्यात त्यांनी आमदार रोहित पवार यांच्या आंदोलनाबाबतही प्रतिक्रिया दिली. शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी सुरू असलेले उपोषण मागे घेतल्याबद्दल त्यांनी चर्चा केली. पुढील रणनीतीबाबत सर्व बाजूंशी संवाद साधून निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले.

अंतिम भूमिका

सरकारबाबत काही प्रमाणात विश्वास निर्माण होत असला तरी पूर्ण समाधान अद्याप झालेले नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.