Affordable Rental Houses : राज्याची राजधानी मुंबईतील वाढती लोकसंख्या आणि परवडणाऱ्या घरांचं आव्हान लक्षात घेता, राज्य सरकारनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांसाठी एक मजबूत आणि पारदर्शक प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, नोकरी आणि व्यवसायासाठी प्रमुख शहरांसह मोठ्या संख्येनं लोक मुंबईत स्थलांतर करतात. त्यामुळं, त्यांना परवडणारी भाड्याची घरं उपलब्ध करुन देणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. हे लक्षात घेऊन, सरकार एक डिजिटल पोर्टल विकसित करत आहे, जिथं भाड्याच्या घरांविषयी संपूर्ण माहिती उपलब्ध असेल.

हेही वाचा : नितीश कुमार यांचा राज्यसभेत प्रवेश; शपथेनंतर पंतप्रधान मोदींचं खास ट्विट,

मागणी आणि पुरवठ्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचं मत :

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, हे पोर्टल भाडेकरु आणि घरमालक या दोघांनाही माहिती मिळवणं सोपं आणि सोयीस्कर ठरेल. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, भाड्याची घरं मागणी आणि पुरवठा या तत्त्वावर उपलब्ध करुन दिली पाहिजेत, जेणेकरुन कोणत्याही नागरिकाला घर शोधण्यात अडचणी येऊ नयेत. त्यांनी यावरही भर दिला की, सर्व भाडेकरार आणि प्रक्रिया पारदर्शक आणि पद्धतशीरपणे राबवल्या पाहिजेत, जेणेकरुन वाद कमी होतील.

100 विशेष न्यायालयं स्थापन करण्याची योजना :

महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा 1999 अधिक प्रभावी करण्यासाठी पोलीस उपआयुक्तांना ‘सक्षम प्राधिकारी’ म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला. यामुळं प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. याव्यतिरिक्त, भाड्यासंबंधीच्या वादांच्या जलद निराकरणासाठी 100 विशेष न्यायालयं स्थापन करण्याची योजना विचाराधीन आहे. या न्यायालयांमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाईल.

प्रलंबित खटले जलदगतीनं निकाली काढण्याची तयारी :

दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या निराकरणाला गती देण्यासाठी सायंकाळी विशेष न्यायालयं चालवण्याचंही सुचवण्यात आलं. आवश्यक असल्यास, या न्यायालयांसाठी स्वतंत्र जागा भाड्यानं घेतली जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, जर ही प्रणाली योग्यरित्या राबवली गेली, तर घरमालक आणि भाडेकरु दोघांनाही मोठा दिलासा मिळेल आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले वाद निकाली निघतील.

या बैठकीत गृहनिर्माण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि इतर विभागांचे प्रमुखही उपस्थित होते, जिथं या योजनेवर सविस्तर चर्चा झाली. एकूणच, सरकारचा हा उपक्रम मुंबईतील परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांची समस्या सोडवण्याच्या दिशेनं एक मोठे आणि महत्त्वाचं पाऊल ठरु शकतो.