मुंबई : राज्यातील आयातदार आणि निर्यातदारांसाठी महत्त्वाची डिजिटल सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ३ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक बाँड (E-Bond) प्रणाली सुरू झाल्याची घोषणा केली. या उपक्रमामुळे आतापर्यंत वापरल्या जाणाऱ्या कागदी बॉंडची गरज संपणार असून, सर्व व्यवहार आता पूर्णपणे ऑनलाईन व डिजिटल माध्यमातून करता येणार आहेत.

ई-बाँड प्रणालीची कार्यपद्धती :

राज्य शासनाच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग, तसेच National E-Governance Services Limited (NeSL) आणि National Informatics Centre (NIC) यांच्या तांत्रिक सहाय्याने ही प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. आता आयातदार आणि निर्यातदारांना प्रोव्हिजनल असेसमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग तसेच बॉन्डेड वेअरहाऊसेसमधील उत्पादन यांसारख्या व्यवहारांसाठी वेगवेगळ्या कागदी बॉंडची आवश्यकता राहणार नाही. एका ई-बाँडद्वारे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येणार असल्याने वेळ, पैसा आणि कागद वाचेल. ई-बाँडची निर्मिती ICEGATE पोर्टलवर केली जाईल. NeSLच्या माध्यमातून ई-स्टॅम्पिंग व ई-स्वाक्षरी केली जाईल, तर नंतर कस्टम अधिकारी ऑनलाईन पडताळणी करतील. त्यामुळे फसवणुकीस आळा बसेल आणि व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक होईल, असा विश्वास महसूल मंत्र्यांनी व्यक्त केला.

व्यवसायिक आणि प्रशासनिक फायदे :

राज्य सरकारने या प्रक्रियेसाठी ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क ऑनलाईन भरता येण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, ज्यामुळे कागदी स्टॅम्प खरेदी करण्याची गरज नाही. नव्या प्रणालीत ई-स्वाक्षरीवर आधारित सुविधा असल्यामुळे आयातदार, निर्यातदार आणि कस्टम अधिकारी या तिघांच्या स्वाक्षरीमुळे व्यवहार पूर्ण सुरक्षित होतील. आधीच्या कागदी बॉंडमध्ये आवश्यक बदल किंवा रक्कमवाढही आता डिजिटल पद्धतीने करता येणार आहे. रिअल-टाईम पडताळणीमुळे कस्टम अधिकारी त्वरित तपासणी करून मंजुरी देऊ शकतील. यामुळे सीमाशुल्क प्रक्रिया अधिक फास्ट होईल आणि व्यवसाय अधिक सुलभ बनेल.

डिजिटल व पर्यावरणपूरक पाऊल :

ही नवीन प्रणाली Ease of Doing Business तसेच डिजिटल इंडिया उपक्रमांना चालना देईल. कागदी कागदपत्रांची गरज संपल्यामुळे हा उपक्रम पर्यावरणपूरक ठरेल आणि ‘ग्रीन गव्हर्नन्स’कडे महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे. त्यामुळे राज्यातील आयात-निर्यात व्यवसायिकांसाठी व्यवहार अधिक सोपे, पारदर्शक आणि सुरक्षित होतील.