state co-opertive bank scam: एमपी-एमएलए विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेचा क्लोजर रिपोर्ट (closer report) स्वीकारत या प्रकरणात कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे म्हटले आहे.
२५ हजार कोटी राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार (ajit pawar) व विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (sunetra pawar) यांना एमपी-एमएलए विशेष न्यायालयाने (special court) दिलासा दिला आहे. या कथित घोटाळा प्रकरणाचा खटला बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान एमपी-एमएलए विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेचा क्लोजर रिपोर्ट (closer report) स्वीकारत या प्रकरणात कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे म्हटले आहे.
या घोटाळा प्रकरणी दिवंगत अजित पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि त्यांचे पुतणे रोहित पवार (rohit pawar) यांची नावे समाविष्ट होती. या प्रकरणी राज्यात एकच खळबळ उडाली होती. परिणामी राजकीय वातावरण तापले होते. याबाबत न्यायालयाने आपली भूमिका मांडताना कर्ज वाटपामुळे बँकेचे कोणतेही नुकसान होत नसल्याचे मान्य केले. संचालकांनी कोणताही वैयक्तिक गैरफायदा घेतला नसून गुन्हेगारी कटकारस्थान रचल्याचेही आढळले नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. तर रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो कंपनीलाही (baramati agro company) न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.
२०१२ मध्ये कन्नड सहकारी साखर कारखान्याच्या लिलावात सर्व कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्यात आली होती.. या प्रकरणी १२७ पानी सविस्तर संयुक्त आदेश सोमवारी उपलब्ध करण्यात आला. राज्य सहकारी बँक अंतर्गत येणाऱ्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर केंद्रित होते. या बँकांनी साखर कारखान्यांना कर्ज दिले होते, जे नंतर थकित झाले, असा आरोप करण्यात आला होता. तर नंतरच्या लिलाव प्रक्रियेत बँक अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांना फायदा करून देण्यात आला. मात्र, विशेष न्यायाधीश महेश के. जाधव (mahesh jadhav) यांनी हे गुन्हेगारी कृत्य नसून प्रशासकीय आणि दिवाणी स्वरूपाच्या त्रुटी असल्याचे नमूद केले.
आरोप फेटाळले
दरम्यान, अजित पवार यांच्यासह MSC Bank च्या संचालक मंडळाने बेकायदेशीर कर्ज मंजूर केले आणि ज्या संस्थांमध्ये त्यांचा वैयक्तिक किंवा आर्थिक स्वारस्य होता, त्यांना अनुकूल अटी दिल्या, असा पाच संस्थांच्या बाबतीत करण्यात आला होता. परंतु हे आरोप न्यायालयाने फेटाळून लावले.
अण्णा हजारे यांची याचिका नामंजूर
वैधानिक अहवाल, साक्षीदारांचे जबाब आणि दस्तऐवजी पुरावे यांमधून कोणताही गुन्हा झाल्याचे सिद्ध होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तर मूळ तक्रारदारांसह सर्व विरोध याचिका फेटाळण्यात आल्या. क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारण्यात आला. सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे (aana hajare) यांच्यासह ५० जणांच्या याचिकाही न्यायालयाने नामंजूर केल्या.
कोणतेही दस्तऐवज बनावट नाहीत
उपलब्ध पुराव्यांवरून कोणताही फसवणुकीचा उद्देश दिसून येत नाही. केवळ नाबार्डच्या (nabard) काही सूचनांचे पालन न केल्याने गुन्हा ठरत नाही. केवळ अनियमिततेला गुन्हा मानता येत नाही. सार्वजनिक निधीचा अपहार किंवा खाजगी वापरासाठी गैरवापर झाल्याचेही कोणतेही पुरावे नाहीत. कोणताही दस्तऐवज बनावट असल्याचे आढळले नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
