Digital 7/12 legal recognition : महसूल विभागाच्या भूलेख महाभूमी पोर्टलच्या माध्यमातून आता अवघ्या पंधरा रुपयात सातबारा उतारा मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. आता डिजिटल 7/12 ला सरकारने कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

या डिजिटल 7/12 ला कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने आता शेतकऱ्यांना आणि सामान्य नागरिकांना घरबसल्या पारदर्शक, जलद आणि कायदेशीर सेवा मिळणार आहे. हाच या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. डिजिटल स्वाक्षरीने (क्यूआर कोड व १६ अंकी पडताळणी क्रमांकासह) मिळणारे गाव नमुना ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे हे सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच बँकिंग, कर्जप्रक्रिया, न्यायालयीन कामकाजासाठी पूर्णपणे कायदेशीर व वैध ठरतील. अशी माहिती देखील समोर आली आहे.

हे ही वाचा : राज्याच्या राजकारणातल्या ५ मोठ्या घडामोडी, वाचा सविस्तर सत्ताकारणाचा पट..

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, या उताऱ्यांसाठी आणि 7/12 साथी ग्रामीणस्तरावर अनावश्यक अडवणूक करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींना आळा घालण्यासाठी आणि असे प्रकार थांबवण्यासाठी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

काय फायदा होणार

हा डिजिटल 7/12 माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ५ नुसार हे संगणकीकृत अभिलेख मूळ दस्तऐवजाची सत्यप्रत मानले जातील, त्यामुळे तलाठी किंवा अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याची हस्ताक्षराची गरज भासणार नाही. नागरिकांना https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/ या संकेतस्थळावर ७/१२ उतारा मोफत पाहता येईल, परंतु तो केवळ माहितीपुरताच वापरता येईल. अधिकृत कामासाठी डिजिटल स्वाक्षरीत उतारा पाहिजे असल्यास फक्त १५ रुपये शुल्क ऑनलाइन भरावे लागेल. आणि यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याची फसवणूक देखील होणार नाही.