Maharashtra Assembly : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचं दुसरं अर्थसंकल्पीय (उन्हाळी) अधिवेशन आजपासून मुंबईत सुरु होत आहे. या अधिवेशनात कायदेविषयक कामकाजापेक्षा त्याच्या अद्वितीय रिक्तते बद्दल जास्त चर्चा केली जात आहे. राज्याच्या संसदीय इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच विधानसभा आणि विधान परिषद दोन्ही अधिवेशनादरम्यान अधिकृत विरोधी पक्षनेत्याशिवाय काम करतील.

विरोधी पक्षनेत्याविना अधिवेशन :

2024 च्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आणि तांत्रिक समीकरणं ही सभागृहातील ऐतिहासिक रिक्ततेच्या या असाधारण परिस्थितीमागील प्राथमिक कारणं आहेत. महायुती (भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस) यांच्या निवडणुकीत झालेल्या प्रचंड विजयामुळं विरोधी पक्षाला लक्षणीयरीत्या मागे टाकण्यात आलं. पारंपारिकपणे, विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी, कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान 10 टक्के सदस्यसंख्या असणं आवश्यक आहे, परंतु विरोधी पक्षातील कोणताही घटक हा आकडा गाठू शकला नाही.

विरोधकांना प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर मिळेल :

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल करताना म्हटलं की, सभागृहात विरोधकांचं बहुमत नसलं तरी, चर्चेसाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल. सरकार विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देण्यास तयार आहे. विरोधी पक्षनेत्याची निवड हा सरकारचा विषय नसून सभापतींचा विषय आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. या अधिवेशनात एकूण 15 विधेयकं मांडली जातील, त्यापैकी दोन विधेयकं प्रलंबित आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार देखील उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर विरोधकांचा बहिष्कार :

मात्र, रविवारी झालेल्या महाविकास आघाडीच्या बैठकीत शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा कोणताही नेता दिसला नाही. यामुळं विरोधी पक्षांच्या एकतेबाबत राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पारंपारिक चहापानावर बहिष्कार टाकण्याची परंपरा विरोधकांनी कायम ठेवली. कलंकित मंत्र्यांचे राजीनामे, विकास प्रकल्पांमधील भ्रष्टाचार, शेतकरी आत्महत्या, पीक विमा योजना, बेरोजगारी, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि महागडी वीज यासारख्या मुद्द्यांवरुन विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, सत्ताधारी पक्षानं असा दावा केला आहे की सरकार विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देण्यास तयार आहे.

अजित पवारांच्या विमान अपघाताची सीबीआय चौकशी :

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की अजित पवारांच्या विमान अपघाताची चौकशी सुरु आहे. सीबीआय त्याचीही चौकशी करेल. व्हीएसआर कंपनीचं ऑडिट केलं जात आहे. लवकरच सत्य समोर येईल. विमानाचा व्हॉइस रेकॉर्डिंग डेटा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.