Allotment of minority certificates : अजितदादांचे निधन झाल्यानंतर (Ajit Pawar Death) राज्यात ३ दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, अशा शोकाकुल वातावरण अल्पसंख्याक विभागाकडून (Minority Department) राज्यातील तब्बल ७५ शिक्षण संस्थांना घाईघाईने अल्पसंख्यांक दर्जा (Hastily granted minority status) देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, अजित पवार यांच्या निधनानंतर अवघ्या काही तासांतच ही प्रमाणपत्रे (Minority Educational institutions) देण्यास सुरुवात झाल्याचे उघड झाले आहे. अजितदादांच्या निधनाचा दुखवटा जाहीर केलेला असताना ७५ शाळांना अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्राची खैरात वाटप झाल्याचा गंभीर प्रकार घडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

विशेष म्हणजे, पहिले प्रमाणपत्र 28 जानेवारी रोजी, अजित पवार यांच्या अपघाताच्या दिवशीच दुपारी 3 वाजून 9 मिनिटांनी देण्यात आले. राज्यात शासकीय दुखवटा सुरू असताना मंत्रालयात ही प्रक्रिया कशी आणि कोणाच्या आदेशाने राबवली गेली, असा सवाल उपस्थित होत आहे. घाईघाईने प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याने यामागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी केला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला माणिकराव कोकाटे, दत्तात्रय भरणे आणि अजित पवार यांनी यापूर्वी ही प्रमाणपत्रे रोखून धरली होती. मात्र, त्यांच्या निधनानंतर अचानक ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

चार दिवसांत 75 प्रमाणपत्रांचे वाटप

– श्री माता कन्यका सेवा संस्था – 28 जानेवारी रोजी दुपारी 3.09 वाजता प्रमाणपत्र

– सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ, यवतमाळ – 28 जानेवारीलाच प्रमाणपत्र

– 28 जानेवारी रोजी एकूण 7 संस्थांना प्रमाणपत्रे

– 29 व 30 जानेवारीला मोठ्या शिक्षण संस्थांना प्रमाणपत्र वाटप

– 1 फेब्रुवारी (रविवार) – कोणतेही प्रमाणपत्र नाही

– 2 फेब्रुवारीला पुन्हा अनेक शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा

– ऑगस्टपासून एकही प्रमाणपत्र नाही, मात्र फक्त चार दिवसांत तब्बल 75 प्रमाणपत्रे

– अनेक शाळांना शासकीय कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर सायंकाळी 6.45, 6.58 वाजता प्रमाणपत्रे

– 75 पैकी 25 शाळा पोदार इंटरनॅशनल स्कूलच्या, त्यांनाही 29 जानेवारी या एकाच दिवशी दर्जा

– सेंट झेवियर्सच्या 5 शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा

– स्वामी शांती प्रकाश व देवप्रकाश संस्थांच्या 4 शाळांना प्रमाणपत्रे

अल्पसंख्यांक शाळांची होणार चौकशी

अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याची प्रक्रिया सध्या पैसे कमावण्याचा अड्डा बनली आहे, असा गंभीर आरोप राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी केला आहे. त्यानंतर आता राज्यातील ८५०० पेक्षा अधिक अल्पसंख्यांक शाळांची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, अकोला जिल्ह्यातील सलीम जखरिया उर्दू मिडल स्कूल, पातूर आणि सय्यद गफार सय्यद हुसेन मिडल स्कूल, पातूर या शाळांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आल्याने त्यांचा अल्पसंख्यांक दर्जा रद्द करण्याचे आदेश देण्यात येणार असल्याचे प्यारेखान यांनी सांगितले.

शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा का हवा?

– अल्पसंख्यांक शाळांना RTE कायदा लागू होत नाही

– 25% गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे बंधन राहत नाही

– शिक्षकांसाठी TET परीक्षा बंधनकारक नाही

– RTI कायदाही लागू होत नाही

– शिक्षकांना पदोन्नतीमध्ये विशेष सवलत

– कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या व अनुदान घेण्याची मुभा असल्याने सर्व संस्थाचालकांना अल्पसंख्यांक दर्जा हवा असल्याचे दिसून येत आहे.