PM Setu Scheme in ITIs : आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत 5 महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहे. या बैठकीत युवकांसाठी रोजगार, कंत्राटदारांची थकीत बिले, शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्टे कालावधी याबाबत चर्चा करण्यात आली. आणि चर्चेअंती संबंधित क्षेत्राशी संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे आता युवकाने रोजगार मिळणार आहे. जाणून घेऊया 5 महत्वपूर्ण निर्णय.
‘पीएम सेतू’ योजना राबविण्यात येणार
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना राबविण्यात येणार आहे. यामुळे होतकरू युवकांना दिलासा मिळणार असून पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल. आणि पुढील टप्प्यात राज्यातील अन्य संस्थांचा समावेश करून ही योजना राबवण्यात येईल. या पीएम सेतू Pradhan Mantri Skilling And Employability Transformation through Upgraded ITIs) मुळे उमेदवारांना रोजगार संधी मिळवणे सोपे होणार आहे. (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता)
प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म
कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म (TReDS Platform) सुरु करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी निगडित सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम कंत्राटदार – उद्योजकांसाठी प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
🔸 CM Devendra Fadnavis chaired a meeting of the Cabinet Committee on Infrastructure. DCM Ajit Pawar, Minister Chandrashekhar Bawankule, and concerned officials were present.
🔸 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठक. यावेळी… pic.twitter.com/WzYkVZocYf
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 27, 2026
जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन
धुळे जिल्ह्यातील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन करण्यात येणार आहे. याबाबत नवी दिल्ली राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यांच्याकडे शिफारस करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा : युजीसीच्या नवीन कायद्यांमुळे विद्यार्थी रस्त्यावर, युपी, बिहार, राजस्थानमध्ये निषेधाचे पोस्टर्स
मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय
विविध कारणांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमीनीच्या भाडे पट्टे कालावधी वाढवून देण्यात येणार आहे. खासकरून 30 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 यासह महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971 मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमिनींचा कालावधी वाढवून देण्यात येणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
