Sabarimala Case : सर्वोच्च न्यायालयात सलग तिसऱ्या दिवशी शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशासंदर्भातील खटल्याची सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारनं देशभरातील विविध मंदिरांमधील जुन्या प्रथांचा दाखला दिला. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराजन म्हणाले की, दक्षिण भारतातील मंदिरांमध्ये प्रसाद म्हणून दारु दिली जाते. “उद्या तुम्ही दारुबंदीला आक्षेप घेऊ शकत नाही,” असं ते म्हणाले.

काय दिलं उदाहरण :

न्यायालयाला एक उदाहरण देताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, अनेक मंदिरांमध्ये शाकाहारी भोजन दिलं जातं आणि जर एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या आवडीनुसार किंवा सद्सद्विवेकबुद्धीनुसार मांसाहारी भोजन करायचं असेल, तर ते एखाद्या विशिष्ट पंथाकडे जाऊन हा आपला हक्क आहे आणि हेच दिले पाहिजे असा दावा करु शकत नाहीत. त्या भक्तांच्या हक्कांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही.

हेही वाचा : Jalna Crime News: जालना हादरला! बापाने केले दुसऱ्या लग्नाची तयारी…अन् मुलाने पाठवले यमसदनी

धर्माच्या नावावर भेदभाव करणं योग्य नाही :

न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, जर मंदिरांमधील प्रवेश केवळ एका विशिष्ट समुदायापुरता मर्यादित ठेवला, तर ते हिंदू धर्मासाठी अयोग्य ठरेल. त्यांनी देवरु प्रकरणाचा दाखला दिला, जिथं फक्त गौड सारस्वत ब्राह्मणांनाच मंदिरात प्रवेश दिला जात होता. प्रत्येक व्यक्तीला मंदिरं आणि मठांमध्ये प्रवेश करण्याचा अधिकार असावा. जर प्रत्येक समाजानं स्वतःचं वेगळं मंदिर उभारलं आणि इतरांना अडवलं, तर यामुळं सामाजिक अंतर वाढेल. याचा अर्थ धर्माच्या नावावर भेदभाव करणं योग्य नाही; त्यामुळं ऐक्य कमकुवत होईल.

2018 मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं दिला होता निकाल :

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं गुरुवारी सलग तिसऱ्या दिवशी धार्मिक स्थळांवरील महिलांसोबतच्या भेदभावाशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी घेतली. न्यायालयानं विविध धर्मांमध्ये प्रचलित असलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मर्यादा आणि व्याप्तीचाही विचार केला. धार्मिक स्थळांवरील महिलांसोबतच्या भेदभावाचा मुद्दा गेल्या 26 वर्षांपासून देशाच्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहे. 2018 मध्ये, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं 4:1 बहुमतानं मंदिरांमधील महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी उठवली होती. त्यानंतर अनेक पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाचं नऊ न्यायाधीशांचं घटनापीठ 7 एप्रिल ते 22 एप्रिल दरम्यान 50 हून अधिक याचिकांवर सुनावणी घेणार आहे. पुनर्विलोकन याचिकाकर्ते आणि त्यांचे समर्थक 7 एप्रिल ते 9 एप्रिल दरम्यान न्यायालयात आपला युक्तिवाद मांडू शकतील, तर याचिकेला विरोध करणारे 14 एप्रिल ते 16 एप्रिल दरम्यान आपला युक्तिवाद मांडू शकतील.