Arvind Kejriwal | दिल्लीतील बहुचर्चित दारू घोटाळा प्रकरणाशी (Delhi Liquor Policy Case) संबंधित सीबीआय प्रकरणात एक मोठे वळण समोर येत आहे. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आणि इतर नेत्यांनी या प्रकरणातून मुक्तता करण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तर अरविंद केजरीवाल आणि इतर नेत्यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीदरम्यान केजरीवाल स्वतः हजर राहून आपला युक्तिवाद सादर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

हेही वाचा – “अशा मनोवृत्तीच्या लोकांना…”, अशोक खरात प्रकरणावर सुनील तटकरे आक्रमक; केली मोठी मागणी

अरविंद केजरीवाल कोर्टात युक्तिवाद मांडणार?

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याशी संबंधित एका प्रकरणात आपली बाजू मांडण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात व्यक्तिशः हजर राहतील, अशी माहिती आम आदमी पार्टीने दिली आहे. तसेच अरविंद केजरीवाल यांनी इतर अनेक नेत्यांसह, न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा यांना या प्रकरणाच्या सुनावणीतून मुक्तता करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला असल्याची माहिती देखील पक्षाने दिली आहे.

दारू धोरण प्रकरणाच्या तपासादरम्यान समन्सचे कथित पालन न केल्याप्रकरणी केजरीवाल यांची निर्दोष मुक्तता करणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर म्हणून अरविंद केजरीवाल यांनी हा अर्ज दाखल केला आहे.

दिल्लीच्या राउज एवेन्यू न्यायालयाने 27 फेब्रुवारीच्या आपल्या आदेशात, आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना समन्स प्रकरणात निर्दोष मुक्त केले होते. त्यांनी समन्सचे उल्लंघन केले होते, हे सिद्ध करण्यात ईडी अयशस्वी ठरली आहे, असे न्यायालयाला आढळले. तर 30 मार्च रोजी, ईडीने समन्स प्रकरणात केजरीवाल यांच्या निर्दोष मुक्ततेला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

दरम्यान, राउज एवेन्यू न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांची या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. त्या दोघांनाही कोर्टानं क्लीन चीट दिली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर केजरीवालांना अश्रू अनावर झाले होते. तर दारू घोटाळा प्रकरणाता निकाल देताना कोर्टानं म्हटलं होतं की, कोर्ट कोणत्याही आरोपांवर तेव्हाच विश्वास ठेवेल जेव्हा त्याच्यासोबत भक्कम असा पुरावा असेल. नुसता दावा करून चालणार नाही पर्याप्त पुरावा असायला हवा. तसेच तपास यंत्रणेने दिलेले पुरावे हे अपर्याप्त आणि कमजोर आहेत, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं.