SC ST Reservation : सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयानं एका जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटीस बजावली. याचिकेत एससी/एसटी आरक्षण प्रणालीमध्ये क्रिमी लेयर प्रणाली लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की सरकारी किंवा संवैधानिक पदांवर असलेल्या एससी/एसटी कुटुंबांच्या मुलांना या श्रेणीअंतर्गत आरक्षणाचा लाभ मिळू नये. याचिकाकर्त्याचा असा युक्तिवाद आहे की आरक्षणाचा उद्देश पीडित वर्गांना लाभ देणं हा होता, परंतु सध्याच्या व्यवस्थेत, तीच कुटुंबं पिढ्यानपिढ्या त्याचे फायदे घेत आहेत. भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठानं ही नोटीस बजावली.

सर्वोच्च न्यायालयानं बजावली केंद्राला नोटीस :

आरक्षणाचे फायदे खरोखरच वंचित असलेल्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत असं याचिकाकर्त्यानं निदर्शनास आणून दिलं आहे. त्याऐवजी, आधीच लाभार्थी कुटुंबांना वारंवार लाभ मिळत आहेत. एससी/एसटी आरक्षणामध्ये क्रिमी लेयर प्रणाली लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं नोटीस बजावली. या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांकडून उत्तर मागितलं आहे. याचिकाकर्त्या अश्विनी उपाध्याय यांचा युक्तिवाद आहे की सरकारी किंवा संवैधानिक पदांवर असलेल्या कुटुंबांना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये. याचिकेत म्हटलं आहे की आरक्षणाचा उद्देश पिढ्यानपिढ्या शोषित वर्गांना लाभ देणं हा होता, परंतु हेच कुटुंब पिढ्यानपिढ्या त्याचे फायदे घेत आहेत.

एससी/एसटी आरक्षणात क्रिमी लेयरची मागणी :

माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठानं वेळोवेळी एससी/एसटी प्रवर्गासाठी क्रिमी लेयर योजनेच्या अंमलबजावणीवर भाष्य केलं आहे हे उल्लेखनीय आहे. आता, सर्वोच्च न्यायालयानं या मुद्द्यावर सरकारांकडून उत्तरं मागितली आहेत. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी एससी/एसटी आरक्षणात क्रिमी लेयर प्रणाली लागू केली जाईल की नाही हे ठरवू शकते.