Supreme Court rejects period leave petition: शुक्रवार १३ मार्च २०२६ रोजी, पेड पिरियड लीव्हबाबत याचिका दाखल केली असता, सुप्रीम कोर्टाने ती याचिका ऐकण्यास नकार दिला आहे. का आणि कशासाठी? चला तर जाणून घेऊयात

महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या काळात होणाऱ्या त्रासाचा विचार करून सशुल्क पिरियड लिव्ह देण्याची व्यवस्था अनिवार्य करण्याची मागणी करणारी याचिका ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशा प्रकारची अनिवार्य राजा लागू केल्यास महिलांच्या रोजगारांच्या संधीवर उलट परिणाम होऊ शकतो.

न्यायालयाच्या मते

शुक्रवार, १३ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निरीक्षण केले की महिलांना अशा प्रकारे कमकुवत म्हणून दर्शवणे योग्य नाही. न्यायालयाच्या मते, जर पिरियड लिव्ह कायद्याने बंधनकारक केली तर काही नियोक्ते महिलांना नोकरी देण्याबाबत संकोच करू शकतात.

याचिकाकर्त्याने आपल्या बाजूने असा युक्तिवाद केला की केरळ सरकाने शाळांमध्ये मासिक पाळीशी संबंधित राजा देण्याची व्यवस्था केली आहे आणि देशातील काही खाजगी कंपन्यांनीही स्वेच्छेने अशी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

हेही वाचा:

या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान मुख्य नायायाधीशांनी असे नमूद केले की मासिक पाळी ही महिलांसाठी नैसर्गिक प्रक्रिया आहे आणि तिला नकारात्मक किंवा कमकुवतपणाचे प्रतीक म्हणून मांडणे योग्य नाही. अशा मागण्यांमुळे कार्यस्थळी महिलांविषयी चुकीची मानसिकता तयार होऊ शकते.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील एम. आर. शमशाद यांनी सांगितले की केरळ सरकारने शाळांमध्ये अशी व्यवस्था केली आहे आणि काही खासगी कंपन्याही स्वेच्छेने पेड पिरियड लीव्ह देत आहेत. यावर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “कोणतीही कंपनी स्वेच्छेने अशी सुविधा देत असेल तर ते चांगले आहे. पण जर तुम्ही ते कायद्याने अनिवार्य केले तर अनेक नियोक्ते महिलांना नोकरी देण्यापासून टाळतील, अगदी न्यायव्यवस्था किंवा सरकारी नोकऱ्यांमध्येही. त्यामुळे त्यांच्या करिअरवर परिणाम होऊ शकतो.”

न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनीही असे मत व्यक्त केले की ही कल्पना सकारात्मक असली तरी नियोक्त्यांच्या आर्थिक व व्यवस्थापकीय जबाबदाऱ्यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की याचिकाकर्त्याने संबंधित प्रशासनाला आधीच निवेदन दिले आहे. त्यामुळे संबंधित प्राधिकरणांनी सर्व भागधारकांशी चर्चा करून या विषयावर योग्य धोरण तयार करण्याबाबत त्या निवेदनाचा विचार करावा, असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच या प्रकरणात पुन्हा न्यायालयात येण्याची गरज नसल्याचेही स्पष्ट केले.