Iran US Talks Fail : मध्यपूर्वेतील युद्ध संपवण्यासाठी पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद इथं अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेली महत्त्वपूर्ण चर्चा कोणत्याही कराराशिवाय संपली. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, 21 तास चाललेल्या चर्चेनंतरही दोन्ही देशांमध्ये एकमत झाले नाही.

हेही वाचा : मध्य पूर्वेतील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा गॅस आणि तेल पुरवठा कधीही कमी होणार नाही; कतारचं मोठं आश्वासन

आम्ही कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकलो नाही :

दोन्ही देशांमध्ये चर्चेच्या तीन फेऱ्या झाल्या, परंतु कोणताही निष्कर्ष निघाला नाही. जेडी व्हान्स यांनी सांगितलं की, अमेरिकेची मुख्य मागणी ही होती की इराणनं अणुशस्त्र विकास किंवा संबंधित कार्यक्रम पूर्णपणे सोडून देण्याची स्पष्ट आणि ठोस वचनबद्धता द्यावी. मात्र, इराणनं हे मान्य करण्यास नकार दिला. जेडी व्हान्स म्हणाले, “आम्हाला ठोस हमी हवी आहे की इराण अणुशस्त्रे विकसित करण्याचा प्रयत्न करणार नाही किंवा तसं करण्याचं साधन वेगानं मिळवणार नाही. आम्ही कोणताही करार न करता अमेरिकेत परत जात आहोत.”

करार न होणं ही इराणसाठी वाईट बातमी :

जेडी व्हान्स यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं, “वाईट बातमी ही आहे की आम्ही करारावर पोहोचलो नाही. मला वाटतं की ही अमेरिकेपेक्षा इराणसाठी अधिक वाईट बातमी आहे. त्यामुळं, आम्ही कोणताही करार न करता अमेरिकेकडे परत जात आहोत. त्यांनी आमच्या अटी स्वीकारण्यास नकार दिला. आम्ही गेल्या 21 तासांपासून या कामात गुंतलो आहोत आणि इराणी लोकांशी अनेक महत्त्वाच्या चर्चा केल्या आहेत. ही चांगली बातमी आहे. वाईट बातमी ही आहे की आम्ही करारावर पोहोचलो नाही.”

इराणची भूमिका :

मात्र, इराणनं वेगळी भूमिका घेतली. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते, इस्माईल बाकाई म्हणाले की, चर्चेचं यश हे समोरची बाजू किती प्रामाणिकपणा आणि समतोलपणा दाखवते यावर अवलंबून आहे. ते म्हणाले की, गेल्या 24 तासांत होर्मुझची सामुद्रधुनी, अणुकार्यक्रम, निर्बंध हटवणं, युद्ध नुकसान भरपाई आणि संपूर्ण प्रदेशातील शत्रुत्व संपवणे यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. त्यांनी अमेरिकेवर अवाजवी आणि बेकायदेशीर मागण्या केल्याचा आरोप केला. दरम्यान, इराणची सरकारी वृत्तसंस्था, तसनीमनं, चर्चा निष्फळ ठरल्याचं कारण अमेरिकेच्या मागण्यांना दिलं.

पुढं काय होणार? :

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चेच्या अनिर्णिततेमुळं, संपूर्ण जगासाठी ऊर्जेचा स्रोत मानल्या जाणाऱ्या मध्य-पूर्वेच्या भविष्याबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्याबाबत इराणकडून कोणताही ठोस निर्धार नसल्यामुळं, जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्यावरील नाकेबंदी सुरुच राहील. दरम्यान, इस्लामाबाद दौऱ्यादरम्यान, अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वेइस यांनी पुढं काय होईल हे स्पष्ट केलं नाही. इराण अजूनही परत येऊ शकतो आणि अमेरिकेचा अंतिम व सर्वोत्तम प्रस्ताव स्वीकारू शकतो, असे संकेत त्यांनी दिले, परंतु मतभेद मिटवण्यासाठी भविष्यात होणाऱ्या चर्चेबद्दल त्यांनी कोणताही तपशील दिला नाही. जर दोन्ही देशांनी आग्रह धरला, तर मध्य-पूर्वेतील युद्ध पुन्हा एकदा भडकण्याची शक्यता आहे. इतकंच नाही, तर संपूर्ण जगाला आणखी ऊर्जा संकटांचा सामना करावा लागू शकतो.