US-Iran-Israel War: अमेरिका-इराण-इस्राईल युद्धामुळे अनेक देशांना विविध संकटांचा सामना करावा लागत आहे. त्यात आता होर्मुजच्या सामुद्रधुनीवरून (Strait of Hormuz) जाणाऱ्या जहाजांकडून टोल (शुक्ल) वसूल करण्याचे विधेयक इराण संसदेकडून (Iranian Parliament) आणले जाणार आहे. या विधेयकाचा भारतावर काय परिणाम होणार? याबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरु झालीय. ‘फार्स’ वृत्तसंस्थेने (Fars News Agency) हे वृत्त दिले आहे.

हे ही वाचा: भारताला ऊर्जा ? कुठला आहे इराणशी व्यापार..!

अनेक देशांचे कंबरडे मोडले

युद्धाचा भडक्याची झळ अनेक देशांना सोसावी लागत आहे. त्यात इराणने अशाप्रकारचा निर्णय घेऊन अनेक देशांचे कंबरडे मोडले आहे. सध्या सुरू असलेल्या युद्धामुळे इराणने अनौपचारिकपणे काही जहाजांकडून शुल्काची मागणीही सुरू केली आहे. यात एका जहाजासाठी सुमारे १७ कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम मागितली जात असल्याचे समोर आले आहे.

जगातील सुमारे २० टक्के तेल पुरवठा याच मार्गातून

आता या प्रक्रियेला अधिकृत स्वरूप देऊन ‘सुरक्षित प्रवासा’च्या बदल्यात हे शुल्क आकारले जाणार आहे. जगातील सुमारे २० टक्के तेल पुरवठा याच मार्गातून होत असल्याने, या निर्णयामुळे शिपिंग कंपन्यांचा खर्च वाढून तेल, वायू आणि खतांच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

वृत्त निराधार : भारताचे स्पष्टीकरण

दरम्यान, भारत सरकारने या संदर्भातील वृत्त निराधार असल्याचे म्हटले आहे. शिपिंग मंत्रालयाचे विशेष सचिव राजेश सिन्हा (Rajesh Sinha, Special Secretary, Ministry of Shipping) यांनी स्पष्ट केले की, होर्मुज हा एक आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग असून आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार येथे ‘फ्रीडम ऑफ नॅव्हिगेशन’ (मुक्त संचार)(Freedom of Navigation)  लागू आहे. यामुळे कोणताही देश येथे टोल आकारू शकत नाही. भारत आपली कच्च्या तेलाची आणि एलपीजीची मोठी गरज याच मार्गावरून पूर्ण करतो. महत्वाचे म्हणजे, इराणने भारत, चीन आणि रशियासारख्या मित्र देशांसाठी हा मार्ग खुला ठेवला असला, तरी टोल आकारल्यास आयातीचा खर्च वाढण्याची शक्यता असल्याने भारत सरकार या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.