नवी दिल्ली : अभिनेता आणि राजकारणी थलपती विजयच्या रॅलीतील चेंगराचेंगरीची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्यात आली आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेशही दिले. 27 सप्टेंबर रोजी टीव्हीके प्रमुख आणि अभिनेता विजयच्या रॅलीदरम्यान चेंगराचेंगरी झाली, ज्यामध्ये 41 जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. या घटनेची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठानं तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली.

सीबीआय तपासावर देखरेख ठेवण्याचे आदेश :

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीला सीबीआय तपासावर देखरेख ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. यापूर्वी, विजय यांच्या टीव्हीके (तामिळनाडू वेत्री कझगम), मृतांच्या दोन कुटुंबियांनी आणि करुर चेंगराचेंगरीच्या चौकशीबाबत इतर पक्षांनी दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं आपला आदेश राखून ठेवला होता.

विजयची एसआयटी तपासावर शंका :

या प्रकरणातील निकाल राखून ठेवण्यापूर्वी, न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठानं तामिळनाडू सरकारला मृत पीडितेच्या कुटुंबानं केंद्रीय एजन्सी चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांना उत्तर म्हणून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं होतं. टीव्हीकेनं त्यांचे सरचिटणीस अधव अर्जुन यांच्यामार्फत करूर चेंगराचेंगरीच्या विशेष तपास पथक (एसआयटी) चौकशीचा आदेश देण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती, तर तपासात राज्य पोलिसांच्या स्वातंत्र्यावर शंका उपस्थित केली होती.

उच्च न्यायालयाच्या टिप्पण्यांवर आक्षेप :

टीव्हीके नेतृत्व आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयानं केलेल्या काही प्रतिकूल टिप्पण्यांनाही याचिकेत आव्हान देण्यात आलं आहे. उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की विजय यांनी जनतेला सोडून दिलं आणि चेंगराचेंगरीतून त्यांचं संरक्षण करण्यात अपयशी ठरला, ज्यामुळं किमान 41 लोकांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. टीव्हीकेचं प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम आणि आर्यमा सुंदरम यांनी असा युक्तिवाद केला की एसआयटीचा आदेश देण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय तामिळनाडूच्या अतिरिक्त महाधिवक्तांनी टीव्हीके आणि त्यांचे प्रमुख विजय यांच्याविरुद्ध लावलेल्या निराधार आरोपांवर आधारित होता. वरिष्ठ वकिलांसह, अधिवक्ता दीक्षिता गोहिल, प्रांजल अग्रवाल, रुपाली सॅम्युअल आणि यश एस. विजय यांनी टीव्हीके कडून बाजू मांडली.

उच्च न्यायालयाकडून 3 ऑक्टोबर रोजी एसआयटीची स्थापना :

3 ऑक्टोबर रोजी, मद्रास उच्च न्यायालयानं या दुःखद चेंगराचेंगरीची व्यापक चौकशी करण्यासाठी पोलिस महानिरीक्षकांच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले. घटनेदरम्यान मृतांना वाचवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल उच्च न्यायालयानं टीव्हीके पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर कडक टीका केली आणि कार्यक्रम आयोजकांना जबाबदार धरण्यात राज्य सरकारच्या सौम्य दृष्टिकोनाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.