Manikrao Kokate Supreme Court Relief : अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दिग्गज नेते आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा कायदेशीर दिलासा दिला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी निवासस्थान मिळवल्याबद्दल कोकाटे यांच्या शिक्षेला न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे, ज्यामुळं त्यांना आमदार म्हणून अपात्रतेपासून तात्पुरतं संरक्षण मिळालं आहे.

काय आहे आरोप :

हा कायदेशीर वाद जवळजवळ तीन दशकांपासूनचा आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिक शहरातील पॉश भागात असलेल्या कॅनडा कॉर्नर येथील निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्याअंतर्गत फ्लॅट मिळवला होता. त्यांचं खरं उत्पन्न लपवून आणि वाटप मिळवण्यासाठी कमी उत्पन्न गटातील (एलआयजी) असल्याचं खोटं सांगितल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

हे ही वाचा : राष्ट्रवादीचे नेते माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला न्यायालयाने दिली स्थगिती

कनिष्ठ न्यायालयाच्या अडचणींनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप :

नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध माणिकराव कोकाटे यांनी प्रथम नाशिक सत्र न्यायालयात आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केलं होतं. मात्र, दोन्ही न्यायालयांनी त्यांची शिक्षा कायम ठेवली, जरी उच्च न्यायालयानं त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली. त्यानंतर कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आज याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. खटला पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवलं जाणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयानं या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य सरकारलाही नोटीस बजावली.

राजकीय भविष्य आणि नाशिकच्या राजकारणावर परिणाम :

माणिकराव कोकाटे यांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी हा आदेश महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यांना आधीच त्यांचं मंत्रीपद गमवावं लागलं होतं आणि विरोधी याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला होता की त्यांना शिक्षा झाल्यामुळं त्यांचं विधानसभा सदस्यत्व तात्काळ रद्द करावं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं सध्या तरी हे दावे फेटाळून लावले आहेत आणि कोकाटे यांचे राजकीय भविष्य तात्पुरतं सुरक्षित केलं आहे. राजकीय तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की या सवलतीचा नाशिक जिल्ह्याच्या स्थानिक राजकारणावर तसंच राज्याच्या राजकीय गतिमानतेवर थेट परिणाम होईल. खटला पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे आता पूर्ण अधिकाराने त्यांची आमदारकीची भूमिका चालू ठेवू शकतील.