India Alliance Rally 2026 : दिल्लीतील रामलीला मैदानावर १ नोव्हेंबर रोजी इंडिया आघाडीची महारॅली आयोजित करण्यात आली आहे. ही रॅली केवळ राजकीय शक्तिप्रदर्शन नसून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप, मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेतील (SIR) कथित अनियमितता आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मागणीसाठी आयोजित करण्यात आली आहे. (INDIA Bloc Rally Delhi)

विरोधकांकडून ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, SIR प्रक्रियेत पात्र मतदारांची मोठ्या प्रमाणात नावे वगळली गेली आहेत, हा अद्याप सिद्ध झालेला निष्कर्ष नाही. मग इंडिया आघाडीच्या या आंदोलनामागची नेमकी कारणे काय आहेत आणि निवडणूक आयोगाची यावर काय भूमिका आहे? दिल्लीतील रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीची महारॅली आयोजित करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची, SIR प्रक्रिया थांबवण्याची आणि निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकतेची मागणी विरोधकांनी केली आहे. (Gyanesh Kumar Resignation)

१. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी

इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेबाबत आणि स्वायत्ततेबाबत विरोधकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्ञानेश कुमार यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील पक्षांनी या मुद्द्यावर एकत्रित भूमिका घेतली आहे. रामलीला मैदानावरील महारॅलीतून ही मागणी अधिक ठामपणे मांडण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. (SIR Controversy)

२. SIR प्रक्रियेवरून विरोधकांचा आक्षेप काय?

देशातील विविध राज्यांमध्ये मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण म्हणजेच Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया राबवली जात आहे. या प्रक्रियेत मतदारांच्या नोंदींची पडताळणी केली जाते. मृत मतदार, कायमस्वरूपी स्थलांतरित मतदार, दुबार नोंदी आणि शोधूनही न सापडणाऱ्या मतदारांच्या नोंदी तपासल्या जातात. (Special Intensive Revision)

मात्र, या प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली जाण्याची शक्यता असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. काही ठिकाणी मतदारांच्या नोंदींमध्ये त्रुटी आणि नाव वगळण्याच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पात्र मतदारांचे मतदानाचे अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक असावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, SIR मुळे मोठ्या प्रमाणात पात्र मतदारांचे मतदानाचे अधिकार हिरावले गेले आहेत, असे सरसकट म्हणता येणार नाही. मतदार यादीतील नोंदी कमी होणे आणि पात्र मतदारांची नावे चुकीने वगळली जाणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.

३. मतदार यादीतून किती नावे वगळली गेली? अधिकृत आकडे काय सांगतात?

SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतील नोंदींची पडताळणी आणि दुरुस्ती केली जात आहे. ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, विविध टप्प्यांतील प्रारूप मतदार याद्यांमधून सुमारे १३ कोटी नावे कमी झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने SIR प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीतून वगळले गेलेले असू शकणारे मतदार पुन्हा नोंदवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. (Vote Chori Protest)

मात्र, या १३ कोटी नोंदी म्हणजे १३ कोटी पात्र मतदारांची नावे चुकीने वगळली गेली, असा अर्थ होत नाही. मृत्यू, स्थलांतर, दुबार नोंदी आणि इतर कारणांमुळेही मतदार यादीत बदल होऊ शकतात. त्यामुळे प्रारूप आणि अंतिम मतदार यादीतील आकडे, नाव वगळण्याची कारणे आणि दावे-हरकतींचा निकाल स्वतंत्रपणे पाहणे आवश्यक आहे.

४. निवडणूक आयोगाची भूमिका काय आहे?

निवडणूक आयोगाच्या मते, SIR प्रक्रियेचा उद्देश मतदार याद्या अधिक अचूक आणि अद्ययावत करणे हा आहे. पात्र मतदाराचे नाव यादीतून वगळले जाऊ नये, यासाठी आयोगाने विविध टप्प्यांवर खबरदारी आणि पडताळणीची व्यवस्था केल्याचे केंद्र सरकारने २५ जुलै २०२६ रोजी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले होते.

आयोगाच्या प्रक्रियेनुसार:

• बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) घरोघरी जाऊन मतदारांची माहिती तपासतात.
• एखादा मतदार अनुपस्थित किंवा शोधूनही न सापडल्यास त्याला वगळण्यापूर्वी दोन ते तीन वेळा भेट देण्याची तरतूद आहे.
• प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर नागरिकांना दावे आणि हरकती नोंदवण्याची संधी दिली जाते.
• नाव समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म ६, नाव वगळण्यासंबंधी हरकतींसाठी फॉर्म ७ आणि तपशील दुरुस्तीसाठी फॉर्म ८ वापरता येतात.
• चुकीच्या पद्धतीने नाव वगळल्याची तक्रार असल्यास संबंधित अपील प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याची व्यवस्था आहे.
• राजकीय पक्षांनी नियुक्त केलेल्या बूथ लेव्हल एजंटनाही पडताळणी प्रक्रियेत सहभागी होता येते.

आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, पात्र मतदारांची नावे सुरक्षित ठेवणे आणि मतदार यादीतील त्रुटी दूर करणे हे या प्रक्रियेचे उद्दिष्ट आहे.

५. ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांवर आयोगाचे स्पष्टीकरण

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली SIR संदर्भातील निर्णय एकतर्फी घेतले जात असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. मात्र, २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात निवडणूक आयोगाने SIR संदर्भातील तीन महत्त्वाचे आदेश आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांनी एकमताने मंजूर केल्याचे म्हटले आहे. आयोगाने अंतर्गत चर्चेदरम्यान सदस्यांनी मांडलेल्या सूचना किंवा प्रश्न म्हणजे आयोगाचा अंतिम निर्णय नसतो, असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे या मुद्द्यावर विरोधकांचे आरोप आणि आयोगाचे न्यायालयातील स्पष्टीकरण अशा दोन्ही बाजू समोर येतात.

६. इंडिया आघाडीची एकजूट दाखवण्याचा प्रयत्न

या महारॅलीत काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील विविध पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, मतदारांचे अधिकार आणि निवडणूक आयोगाची उत्तरदायित्वाची भूमिका या मुद्द्यांवर विरोधक एकत्रितपणे आवाज उठवणार आहेत. (Ramlila Maidan Rally)

या आंदोलनातून विरोधकांची एकजूट दाखवणे आणि निवडणूक आयोगावर राजकीय दबाव निर्माण करणे, हा देखील रॅलीमागचा राजकीय हेतू असल्याचे मानले जात आहे. मात्र, या आंदोलनाला किती प्रतिसाद मिळतो आणि त्यानंतर आयोगाकडून काय भूमिका घेतली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.

७. मतदारांच्या अधिकारांचा प्रश्न केंद्रस्थानी

मतदार यादीतून एखाद्या पात्र नागरिकाचे नाव वगळले गेले, तर त्याच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे SIR प्रक्रियेत योग्य पडताळणी, नागरिकांना पुरेशी माहिती, दावे-हरकतींची संधी आणि तक्रार निवारणाची प्रभावी व्यवस्था असणे महत्त्वाचे आहे. इंडिया आघाडीच्या महारॅलीतून हाच मुद्दा पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. विरोधकांकडून ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात असताना निवडणूक आयोगाची अधिकृत भूमिका आणि उपलब्ध आकडेवारी यांचाही या चर्चेत विचार होणे आवश्यक आहे. (Election Commission of India)

इंडिया आघाडीची महारॅली ही SIR प्रक्रिया, मतदार यादीतील कथित अनियमितता आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून सुरू झालेल्या राजकीय संघर्षाचा भाग आहे. विरोधकांचे आरोप आणि आयोगाचे स्पष्टीकरण या दोन्ही बाजू समजून घेतल्याशिवाय या आंदोलनाचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार नाही.

Maharashtra SIR 2026: मोठी बातमी! SIR-2026 मध्ये तांत्रिक गोंधळ; महाराष्ट्रातील 2.70 लाख मतदारांच्या नोंदी अखेर दुरुस्त