India Poverty Report :  भारतातील गरिबी कमी करण्याच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळत असल्याचे जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालातून समोर आले आहे. २०११ मध्ये भारतातील ५७.७ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली होती. २०२३ मध्ये हे प्रमाण घटून १६.१ टक्क्यांवर आले आहे. भारतातील गरिबीचे प्रमाण २०११ मधील ५७.७ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये १६.१ टक्क्यांवर आले. मात्र, श्रीमंत आणि गरीब कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात १३ पट फरक असल्याचे जागतिक बँकेच्या अहवालातून समोर आले आहे. ( India Poverty Rate)

या कालावधीत सुमारे ४९.६ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आल्याचा अंदाज जागतिक बँकेने व्यक्त केला आहे. मात्र, गरिबी कमी होत असतानाच उत्पन्नातील असमानता आणि रोजगाराच्या गुणवत्तेचा प्रश्न अजूनही कायम असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते.

अत्यंत गरिबीचे प्रमाण २७.१ टक्क्यांवरून २.६ टक्क्यांवर

जागतिक बँकेच्या ऑक्टोबर २०२६ मधील ‘India Poverty and Equity Brief’ अहवालानुसार, दररोज ३ डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्नावर जगणाऱ्या लोकांचे प्रमाण २०११ मधील २७.१ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये २.६ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. तर दररोज ४.२० डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांचे प्रमाण ५७.७ टक्क्यांवरून १६.१ टक्क्यांवर आले आहे. (India Poverty Report 2026)

गरिबी कमी होण्यामागे वाढता उपभोग, रोजगाराच्या संधींमध्ये झालेली वाढ, विशेषतः महिलांचा रोजगारातील सहभाग आणि अन्नधान्य अनुदानासारख्या सरकारी योजनांचा महत्त्वाचा वाटा असल्याचे जागतिक बँकेने नमूद केले आहे.

श्रीमंत आणि गरीब कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात १३ पट फरक

गरिबी कमी झाल्याचे सकारात्मक चित्र असले, तरी उत्पन्नातील असमानता चिंतेचा विषय आहे. २०२३ मध्ये सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या १० टक्के कर्मचाऱ्यांचे मध्यम उत्पन्न सर्वात कमी उत्पन्न असलेल्या १० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत तब्बल १३ पट अधिक होते. यावरून देशातील रोजगार आणि उत्पन्नाच्या संधी सर्व स्तरांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचलेल्या नाहीत, हे दिसून येते.

रोजगाराच्या संख्येत वाढ झाली असली, तरी प्रत्यक्ष महागाईचा विचार करता कर्मचाऱ्यांचे वास्तविक उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढलेले नाही. रोजगारनिर्मितीचा मोठा भाग तुलनेने कमी उत्पादकता असलेल्या क्षेत्रांमध्ये झाल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. (World Bank Report)

ग्रामीण भागात गरिबीचे प्रमाण अधिक

शहरी आणि ग्रामीण भागातील गरिबीमध्येही मोठी तफावत दिसून येते. २०२३ मध्ये ४.२० डॉलरच्या दारिद्र्यरेषेनुसार ग्रामीण भागातील १९.३ टक्के लोकसंख्या गरिबीच्या स्थितीत होती. तर शहरी भागात हे प्रमाण ८.६ टक्के होते. उत्तर प्रदेशपासून पश्चिम बंगालपर्यंतच्या राज्यांच्या पट्ट्यात देशातील सुमारे ५७ टक्के गरीब लोकसंख्या केंद्रित असल्याचे अहवाल सांगतो.

रोजगार वाढला, पण तरुणांच्या बेरोजगारीचे आव्हान कायम

२०१७ ते २०२३ या काळात भारतात सुमारे १३.४ कोटी रोजगारित व्यक्तींची भर पडली. यामध्ये ग्रामीण महिलांच्या रोजगारातील वाढीचा मोठा वाटा होता. मात्र, तरुणांमधील बेरोजगारीचा प्रश्न कायम आहे. एप्रिल ते जून २०२६ या कालावधीत तरुणांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण १५.९ टक्क्यांवर पोहोचले, जे मागील वर्षी याच कालावधीत १४.६ टक्के होते. (Income Inequality in India)

पुढील काळात गरिबी आणखी कमी होणार?

जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, ४.२० डॉलर प्रतिदिन या निकषावर भारतातील गरिबीचे प्रमाण २०२६ मधील अंदाजित १४.२ टक्क्यांवरून २०२८ पर्यंत १२.१ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. मात्र, यासाठी रोजगारनिर्मिती, स्थिर उत्पन्न, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांना अधिक बळ देणे आवश्यक ठरणार आहे. (LS Marathi)

एकूणच, भारतात गरिबी कमी होत असल्याचे आकडेवारीतून दिसत असले, तरी केवळ गरिबीचे प्रमाण घटणे पुरेसे नाही. रोजगाराची गुणवत्ता सुधारणे, वास्तविक उत्पन्न वाढवणे आणि आर्थिक संधींचे अधिक समान वाटप करणे ही देशासमोरील महत्त्वाची आव्हाने आहेत.

Rich Countries Poverty : श्रीमंत देशांतील गरीबही भारतातील श्रीमंतांपेक्षा पुढे? जागतिक बँकेच्या आकडेवारीने चर्चेला उधाण!