SIR Explained: मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून विरोधक अधिक आक्रमक झाले आहेत. देशातील 13 कोटी नोंदींच्या मुद्द्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. नेमकी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी (Gyanesh Kumar Resignation) का केली जात आहे? SIR म्हणजे काय आणि त्यावरून एवढा वाद का निर्माण झाला आहे? चला तर, जाणून घेऊया याबाबतची सविस्तर माहिती आजच्या खास लेखातून.
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला म्हणजेच Special Intensive Revision (SIR) ला घेऊन देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्ष आणि विविध नागरी संघटनांकडून निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात असून, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. ६ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीमध्ये इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी निवडणूक (Election Commission India) आयोगाच्या कार्यालयाकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला.
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी आहे SIR प्रक्रिया. नेमकी ही प्रक्रिया काय आहे, ती का केली जाते, किती वर्षांनी केली जाते आणि १३ कोटी (13 Crore Voters) मतदारांच्या नावांवरून एवढा वाद (Electoral Roll Revision) का निर्माण झाला आहे?
हेही वाचा: एक आंदोलन, अनेक प्रश्न… राहुल गांधींच्या रणनीतीने दिल्लीतील राजकारण तापलं; पुढचा डाव कोणता?
SIR म्हणजे नेमकं काय?
SIR म्हणजे Special Intensive Revision विशेष सखोल पुनरीक्षण. मतदार यादी अधिक अचूक आणि अद्ययावत करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला कायद्यानुसार विशेष पुनरीक्षण करण्याचा अधिकार आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ आणि लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० मधील कलम २१ ( ३) यांच्या आधारे अयोग अशी प्रक्रिया राबवू शकतो.
सामान्य मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या तुलनेत SIR ही अधिक सखोल प्रक्रिया असते. यात मतदारांच्या नोंदींची प्रत्यक्ष पडताळणी, मृत व्यक्तींची नावे, स्थलांतरित मतदार, अनुपस्थित मतदार आणि दुबार नोंदी यांचा आढावा घेतला जातो.
SIR किती वर्षांनी होते?
SIR दर ठरावीक पाच किंवा दहा वर्षांनी करणे बंधनकारक आहे, असा कोणताही निश्चित कालावधी नाही. गरजेनुसार निवडणूक आयोग विशेष सखोल पुनरीक्षणाचा निर्णय घेऊ शकतो. यामुळे “SIR दर 10 वर्षांनी होते” किंवा “दर 20 वर्षांनी होते” असे सरसकट म्हणणे अचूक ठरणार नाही.
उदाहरणार्थ, बिहारमध्ये यापूर्वी Intensive Revision 2003 मध्ये झाली होती. त्यानंतर 2025 मध्ये पुन्हा SIR करण्यात आली. आयोगाने बिहारमधील वाढते शहरीकरण, मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतर, मृत मतदारांच्या नोंदी कायम राहणे आणि दुबार नोंदी यांचा उल्लेख या प्रक्रियेची कारणे म्हणून केला होता.
मग SIRची गरज का भासली?
निवडणूक आयोगाच्या मते, अनेक वर्षांमध्ये लोकसंख्येचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. काही मतदारांचा मृत्यू झाला असतानाही त्यांच्या नोंदी मतदार यादीत राहू शकतात. काही व्यक्तींची वेगवेगळ्या ठिकाणी दुबार नोंदणी होऊ शकते.
अशा नोंदींची छाननी करून पात्र मतदारांचा समावेश आणि अपात्र नोंदींचे निर्मूलन करणे हा SIR चा उद्देश असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही मे 2026 मध्ये बिहारमधील SIR ला वैध ठरवताना मतदार यादीची अचूकता आणि अखंडता राखणे हा वैध उद्देश असल्याचे मान्य केले.
हेही वाचा: नवरात्राच्या नऊ दिवसांत काय करावे अन् काय करू नये? जाणून घ्या एका क्लिकवर
SIR मध्ये नेमकं काय होतं?
या प्रक्रियेत केवळ संगणकीय माहितीवर अवलंबून न राहता मतदारांच्या नोंदींची पडताळणी केली जाते. बिहारमधील SIR मध्ये जुन्या मतदार यादीतील नोंदींचा आधार घेण्यात आला होता.
यात पडताळणीदरम्यान एखाद्या मतदाराच्या पात्रतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्याला आवश्यक ते कागदपत्रे किंवा स्पष्टीकरण देण्याची एक संधी दिली जाते. त्यानंतर नवीन मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाते. या प्रारूप यादीवर नागरिकांना हरकती आणि दावे दाखल करावे लागते. त्यानंतर अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाते. महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रारूप यादीतून एखादे नाव वगळले जाणे आणि अंतिम मतदार यादीतून कायमचे नाव वगळले जाणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
13 कोटी मतदारांचा आकडा नेमका काय आहे?
SIR वरील सध्याच्या वादातील सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे 13 कोटींपेक्षा अधिक नावे. विरोधकांचा आरोप आहे की SIR प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून, यामुळे पात्र नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम होऊ शकतो.
मात्र निवडणूक आयोग आणि भाजपकडून या दाव्याला आक्षेप घेण्यात आला आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, 13 कोटींचा आकडा म्हणजे अंतिम मतदार यादीतून बेकायदेशीरपणे हटवलेले 13 कोटी पात्र मतदार नव्हेत. या आकड्यात मृत, स्थलांतरित, अनुपस्थित किंवा दुबार नोंदी अशा विविध श्रेणीतील नावे प्रारूप टप्प्यावर चिन्हांकित करण्यात आली आहेत. अंतिम यादीपूर्वी दावे आणि हरकतींची प्रक्रिया उपलब्ध आहे.
त्यामुळे या 13 कोटींच्या आकड्याचा अर्थ समजून घेताना ‘ड्राफ्टमधून वगळलेल्या नोंदी’ आणि ‘अंतिम मतदार यादीतून कायमचे वगळलेले पात्र मतदार’ यातील फरक महत्त्वाचा ठरतो.
मग SIR वरून एवढा वाद का?
SIR प्रक्रियेबाबत राजकीय वाद वाढण्यामागे अनेक मुद्दे आहेत.
एक म्हणजे, विरोधकांचा दावा आहे की प्रक्रियेमुळे पात्र मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली जाऊ शकतात. विशेषतः स्थलांतरित, गरीब, भाड्याच्या घरात राहणारे किंवा पुरावे उपलब्ध करून देण्यात अडचण असलेल्या नागरिकांवर याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या तपासणी अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णयांवर किमान 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले होते. या आक्षेपांमध्ये मतदार नावे वगळणे, मतदार डेटाबेस आणि Form 6 यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
मात्र निवडणूक आयोगाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी हे वृत्त फेटाळत SIRसह आयोगाचे सर्व निर्णय तीनही आयुक्तांच्या मंजुरीने आणि एकमताने झाल्याचे म्हटले आहे.
SIRचा संबंध बांगलादेशी घुसखोरांशी आहे का?
SIRच्या चर्चेत बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा मुद्दाही वारंवार पुढे येत आहे. मात्र SIRचा अधिकृत उद्देश केवळ बांगलादेशी नागरिक शोधणे असा सांगता येणार नाही.
मतदार म्हणून नोंदणीसाठी भारतीय नागरिक (Maharashtra SIR) असणे ही कायदेशीर अट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2026 मध्ये बिहार SIRवरील निकालात निवडणूक आयोगाला मतदार म्हणून पात्रता निश्चित करण्यापुरती नागरिकत्वाची मर्यादित चौकशी करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.
मात्र नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय निवडणूक आयोग घेत नाही. नागरिकत्वाबाबत अंतिम निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडेच राहतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने SIRबाबत काय म्हटलं?
बिहारमधील SIRला अनेक याचिकांमधून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. 27 मे 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील SIRची (Bihar SIR वैधता कायम ठेवली.
न्यायालयाने आयोगाला SIR करण्याचा अधिकार असल्याचे मान्य केले. त्याचवेळी, नागरिकत्वाबाबत शंका असल्यास संबंधित व्यक्तीला योग्य प्रक्रिया आणि सुनावणीची संधी देण्याचे तसेच अंतिम नागरिकत्व निर्णयासाठी प्रकरण सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले. चुकीच्या पद्धतीने नाव वगळले गेल्यास न्यायालयीन पुनरावलोकनाचाही मार्ग खुला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ज्ञानेश कुमार राजीनामा देणार का?
SIRवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. 6 ऑक्टोबरला दिल्लीतील आंदोलनातही ही मागणी करण्यात आली.
मात्र ज्ञानेश कुमार राजीनामा देणार असल्याची अधिकृत घोषणा सध्या झालेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याबाबत सध्या निश्चित निष्कर्ष काढता येत नाही.
एकीकडे विरोधक SIRच्या अंमलबजावणीवर आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहेत, तर दुसरीकडे निवडणूक आयोग प्रक्रिया कायदेशीर असल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण वादात अंतिम चित्र स्पष्ट होण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया, दावे-हरकती आणि अंतिम मतदार याद्यांकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
थोडक्यात
SIR म्हणजे मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण.
SIR ठरावीक 5, 10 किंवा 20 वर्षांनी होणे बंधनकारक नाही; गरजेनुसार निवडणूक आयोग ते राबवू शकतो.
13 कोटींचा आकडा हा अंतिमतः 13 कोटी पात्र मतदारांचे बेकायदेशीरपणे झालेले विलोपन आहे, असे आयोग मानत नाही.
SIRच्या कायदेशीर अधिकाराला सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारच्या संदर्भात मान्यता दिली आहे; मात्र पात्र मतदारांचे संरक्षण आणि योग्य प्रक्रिया पाळणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची विरोधकांकडून मागणी सुरू असली, तरी त्यांनी राजीनामा देणार असल्याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
