Gyanesh Kumar News: देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार ( Gyanesh Kumar) सध्या राजकीय आणि प्रशासकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. मतदार याद्यांच्या special intensive revision ( SIR) प्रक्रियेवरून विरोधकांकडून त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात असतानाच, आता केरळमधील २००६ सालच्या एका जुन्या प्रकरणात त्यांच्या भूमिकेची दक्षता चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणखी तीव्र झाली आहे.

मात्र, एखाद्या प्रकरणात चौकशीचे (Gyanesh Kumar Latest News) आदेश देण्यात येणे म्हणजे संबंधित व्यक्तीवरील आरोप सिद्ध झाले आहेत, असा अर्थ होत नाही. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील आरोप, विरोधकांचे आक्षेप, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि त्यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीचा स्वतंत्रपणे आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरते.

हेही वाचा: शिष्याचा मृत्यू, तिघे बेपत्ता अन् आश्रमाबाहेर आंदोलन; प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमात नेमकं काय सुरू?

ज्ञानेश कुमार कोण आहेत?

ज्ञानेश कुमार हे केरळ कॉडरचे वरिष्ठ IAS अधिकारी असून त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. प्रशासकीय सेवेत दीर्घ अनुभव घेतल्यानंतर ते निवडणूक आयोगात दाखल झाले.

२०२४ मध्ये त्यांची निवडणूक आयुक्त ( Election Commission News ) म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये त्यांनी भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला. महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

SIR मुळे वादाची सुरुवात कशी झाली?

ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar CEC) यांच्या विरोधातील सध्याच्या राजकीय आंदोलनाचा प्रमुख मुद्दा म्हणजे Special Intensive Revision अर्थात SIR.

SIR अंतर्गत मतदार याद्यांचे विशेष पुनरिक्षण केले जात आहे. या प्रक्रियेचा उद्देश मतदार याद्या अद्ययावत करणे आणि पात्र मतदारांची नावे कायम ठेवताना अपात्र नोंद ओळखणे हा असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे.

मात्र, विरोधकांनी या प्रक्रियेच्या पद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, SIRच्या माध्यमातून मोठ्या संस्थेने मतदारांची नावे यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम होऊ शकतो.

याच मुद्द्यावरून देशातील विविध विरोध पक्ष आणि नागरी संघटना ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. २ आणि ३ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीसह विविध ठिकाणी त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन झाले.

निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचा दावा

SIRच्या अंमलबजावणीवरून वाद वाढण्यामागे आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे. एक वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी काही निर्णयांबाबत लेखी आक्षेप नोंदवले होते.

या वृत्तानुसार, आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेत काही बाबी सर्व आयुक्तांच्या माहितीत नसल्याचे आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. विशेषतः मतदार नोंदणीसाठीच्या Form 6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

या वृत्तामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयप्रक्रियेवर विरोधकांकडून टीका वाढली.

निवडणूक आयोगाचं म्हणणं काय?

या आरोपांवर निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्थेत वेगवेगळी मते, सूचना आणि प्रतिक्रिया येणे ही निर्णयप्रक्रियेचा सामान्य भाग आहे. आयोगाने मागील वर्षभरातील निर्णय एकमताने घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

त्यामुळे या प्रकरणात सध्या दोन वेगवेगळ्या बाजू समोर येतात विरोधकांकडून निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, तर निवडणूक आयोगाने निर्णय एकमताने झाल्याचे स्पष्ट केले आहे.

आता 2006 मधील जुनं प्रकरण पुन्हा चर्चेत का?

SIRवरील वाद सुरू असतानाच केरळमधील जवळपास दोन दशकांपूर्वीचे एक प्रकरण पुन्हा समोर आले आहे.

2006 मध्ये ज्ञानेश कुमार केरळच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत होते. त्यावेळी Kerala State Transport Project (KSTP) अंतर्गत रस्ते विकासाच्या कामाशी संबंधित प्रकरणात अनियमिततेचे आरोप झाले होते.

या प्रकल्पाशी संबंधित PATI-BEL या इंडो-मलेशियन कन्सोर्टियममधील अभियंता ली सी बीन यांच्या मृत्यूचे प्रकरणही त्याच काळात चर्चेत आले होते. त्यांच्या मृत्यूशी संबंधित काही आरोप आणि कथित नोंदींमध्ये ज्ञानेश कुमार यांच्या नावाचा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, या आरोपांची सत्यता तपासातून निश्चित होणे बाकी आहे.

केरळ सरकारने चौकशीचे आदेश का दिले?

4 ऑक्टोबर 2026 रोजी केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी या प्रकरणात Vigilance and Anti-Corruption Bureau (VACB) मार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.

ही कारवाई एका तक्रारीनंतर करण्यात आली आहे. तक्रारीमध्ये 2006 मधील KSTP प्रकल्पातील कथित अनियमितता तसेच मलेशियन अभियंत्याच्या मृत्यूशी संबंधित बाबींची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

महत्त्वाचे म्हणजे ही प्राथमिक चौकशी आहे. चौकशीत आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास पुढील कायदेशीर कारवाईचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

या जुन्या प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय?

2006 मध्ये KSTP प्रकल्पाशी संबंधित कामात कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्याच काळात संबंधित मलेशियन अभियंत्याच्या मृत्यूने प्रकरणाला अधिक गंभीर वळण मिळाले.

त्या वेळीही दक्षता चौकशी सुरू करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मात्र, ही चौकशी पुढे कितपत गेली, तिचा निष्कर्ष काय होता आणि संबंधित कागदपत्रांची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबत आता पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. केरळच्या गृह विभागाने या जुन्या चौकशीशी संबंधित कागदपत्रे मागवली होती.

ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीन्याची मागणी नेमकी का?

ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या विरोधकांच्या भूमिकेमागे मुख्यतः हे मुद्दे आहेत:

SIRच्या अंमलबजावणीवरून उपस्थित झालेले प्रश्न.

मतदार याद्यांमधील संभाव्य बदलांबाबत विरोधकांची चिंता.

निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेबाबत समोर आलेले आक्षेप.

Form 6 मधील बदलांवर दोन आयुक्तांनी नोंदविल्याचे वृत्त असलेले आक्षेप.

केरळमधील 2006 च्या प्रकरणात आता पुन्हा सुरू झालेली दक्षता चौकशी.

या सर्व मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधक ज्ञानेश कुमार यांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित करत असून त्यांच्या पदावरून पायउतार होण्याची मागणी करत आहेत.

राजीनामा मागण्यावर ज्ञानेश कुमार किंवा आयोगाची भूमिका काय?

सध्याच्या वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या SIR आणि आयोगाच्या निर्णयांबाबत निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका मांडली आहे. आयोगाने निर्णयप्रक्रियेत वेगवेगळी मते असणे स्वाभाविक असल्याचे सांगत, मागील वर्षभरातील निर्णय एकमताने घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.

दुसरीकडे, केरळमधील चौकशी ही स्वतंत्र प्रक्रिया आहे. तिचा निकाल अद्याप समोर आलेला नाही. त्यामुळे या चौकशीच्या आधारे ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील कोणताही आरोप सिद्ध झाला आहे, असे सध्या म्हणता येणार नाही.

पुढे काय होणार?

आता ज्ञानेश कुमार (Form 6 Controversy) यांच्याशी संबंधित दोन प्रमुख घडामोडींवर लक्ष राहणार आहे. पहिली म्हणजे SIR आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत सुरू असलेला वाद, तर दुसरी म्हणजे 2006 मधील KSTP प्रकरणाची VACB चौकशी.

केरळमधील प्राथमिक चौकशीत नेमके काय निष्पन्न होते, तसेच SIRशी संबंधित आक्षेपांवर न्यायालयीन आणि निवडणूक प्रक्रियेतून काय निर्णय होतात, यावर पुढील चित्र स्पष्ट होणार आहे.