INDIA Alliance Meeting: नवी दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये INDIA आघाडीतील विरोधी पक्षांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत SIR, EVM-VVPAT आणि मतदार याद्यांमधील पारदर्शकतेसह निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
नवी दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये INDIA आघाडीतील विरोधी पक्षांची (INDIA bloc meeting 2026) बैठक पार पडली. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, मतदार याद्यांमधील बदल, SIR आणि EVM-VVPAT यांसारख्या मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती नेत्यांनी दिली. बैठकीनंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी देशभर आंदोलन करण्याची घोषणा केली.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांच्या माहितीनुसार, बैठकीला २० विरोधी पक्ष सहभागी झाले. या पक्षांचे लोकसभा आणि राज्यसभेतील मिळून मोठे प्रतिनिधित्व असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, आम आदमी पक्ष, तमिळगा वेत्री कळघम आणि द्रमुक या पक्षांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित नव्हते.
6 ऑक्टोबरला निवडणूक आयोगाच्या दिशेने मोर्चा
विरोधकांनी निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मागणीसाठी आंदोलनाची रूपरेषा जाहीर केली आहे. 2 ते 8 ऑक्टोबरदरम्यान (October 2 to 8 protest) जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर ‘लोकशाही वाचवा’ मोर्चे आणि निदर्शने आयोजित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
तसेच 6 ऑक्टोबरला विरोधी पक्षांचे खासदार निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाच्या दिशेने मोर्चा काढणार असल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात विरोधी पक्षांचे नेते राष्ट्रपतींची भेट घेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
मतदार याद्यांबाबत विरोधकांच्या मागण्या
बैठकीत मतदार याद्यांमध्ये होणाऱ्या बदलांबाबत पारदर्शकता वाढवण्याची मागणी करण्यात आली. मतदारांची नावे जोडणे, वगळणे किंवा दुरुस्त करणे यासंबंधीची माहिती बूथ आणि विधानसभा पातळीवर उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली.
एखाद्या पात्र मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला माहिती देऊन अपील करण्याची संधी मिळावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
SIR प्रक्रियेवरही आक्षेप
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या म्हणजेच Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेबाबतही विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले. मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता असल्याचा दावा काही विरोधी नेत्यांनी केला.
भविष्यातील निवडणुकांसाठी SIRपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या मतदार याद्यांचा विचार करावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.
EVMऐवजी मतपत्रिकेची मागणी
निवडणुकीत पुन्हा मतपत्रिकांचा वापर करण्याची मागणीही विरोधकांकडून करण्यात आली. EVM आणि VVPAT प्रणालीशी संबंधित पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर अधिक स्पष्टता मिळावी, अशी भूमिका नेत्यांनी मांडली.
याशिवाय पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या नागरिकांसाठी मतदार नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याची मागणी करण्यात आली.
खरगे आणि राहुल गांधींचे आरोप (Rahul Gandhi)
बैठकीनंतर बोलताना मल्लिकार्जुन खरगे यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर टीका केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्व आवश्यक आहे. त्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर निवडणूक आयोगावर प्रभाव टाकल्याचा आरोप केला.
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनीही निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाही संस्थांबाबत चिंता व्यक्त केली. भाजप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर त्यांनी टीका केली. त्यांच्या मते, लोकशाही संस्थांच्या संरक्षणासाठी विरोधकांनी एकत्रितपणे भूमिका मांडणे आवश्यक आहे.
ममता बॅनर्जींचीही निवडणूक प्रक्रियेवर टीका
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही मतदार याद्या आणि निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर आरोप केले. विविध राज्यांतील निवडणुकांच्या संदर्भात मतांमध्ये फेरफार झाल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
हे आरोप संबंधित नेत्यांनी केले असून, त्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झाल्याचे या वृत्तातून गृहीत धरलेले नाही.
INDIA आघाडीच्या प्रमुख मागण्या काय?
बैठकीत विरोधकांनी निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित काही प्रमुख मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये:
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी.
मतदार याद्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्याची मागणी.
मतदारांची नावे जोडणे, वगळणे आणि दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया सार्वजनिक करण्याची मागणी.
मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी सूचना आणि अपीलची संधी देण्याची मागणी.
SIR प्रक्रियेबाबत अधिक स्पष्टता आणि पारदर्शकतेची मागणी.
EVMऐवजी मतपत्रिकांचा वापर करण्याची मागणी.
पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या नागरिकांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी.
पुढील आंदोलनाकडे लक्ष
INDIA आघाडीने निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि मतदारांच्या अधिकारांचा मुद्दा पुढे नेत देशभर आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. 2 ते 8 ऑक्टोबरदरम्यान जिल्हास्तरीय आंदोलन आणि 6 ऑक्टोबरला निवडणूक आयोगाच्या दिशेने मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, विरोधकांनी केलेल्या आरोपांवर निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारकडून पुढे काय भूमिका घेतली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.









