Maharashtra Cabinet Decisions 2026: नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पोलीस दल, वडार समाज आणि विद्यार्थ्यांसह विविध घटकांसाठी ७ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमध्ये शौर्य पदक, वाढीव सवलती आणि विविध योजनांमधील भत्त्यांचा समावेश आहे. चला तर, या निर्णयांबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.
आज दि. ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( CM Devendra Fadanvis ) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक (Maharashtra Cabinet Decisions 2026) पार पडली. यात विविध महत्वाच्या विषयांवर निर्णय ( CM devendra Fadnavis Cabinet Decisions ) घेण्यात आले. पोलीस दलातील शौर्यवान अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष पुरस्कार, वडार समाजाला गौण खनिज उत्खननात वाढीव सवलत, उच्च शिक्षणातील संशोधनाला प्रोत्साहन आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक योजनांमधील भत्ते वाढवण्यासह एकूण ७ मोठे निर्णयांना मंजुरी (Maharashtra Cabinet Meeting) देण्यात आली.
या निर्णयांमुळे पोलीस कर्मचारी, वडार समाज, शैक्षणिक संस्था, वसतिगृह कर्मचारी आणि विविध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ( Student Welfare Maharashtra) लाभ मिळणार आहे. ( Maharashtra Latest News )
हेही वाचा: नवरात्रोत्सवाची लगबग सुरू; कोल्हापूर प्रशासनाने आखला गर्दी-पार्किंगचा ‘मास्टर प्लॅन’
1. शूर पोलिसांसाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ (Police Bravery Medal Maharashtra)
कर्तव्य बजावताना धाडस आणि जोखीम पत्करून उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आता ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ देण्यात येणार आहे.
पुरस्कारामध्ये पदकासोबत प्रशस्तीपत्र आणि 50 हजार रुपयांचे रोख पारितोषिक दिले जाणार आहे. पुरस्कारासाठी त्रिस्तरीय समित्यांमार्फत निवड प्रक्रिया राबवण्यात येईल.
यावर्षी 1 जानेवारी 2026 पासून केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीचा पुरस्कारासाठी विचार केला जाणार आहे. दरवर्षी 1 मे, म्हणजेच महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला पुरस्कारांची घोषणा करण्यात येईल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पदक प्रदान केले जाईल.
2. वडार समाजासाठी गौण खनिज उत्खननाची मर्यादा वाढली (Wadar Community News)
वडार समाजाच्या पारंपरिक दगडफोडी आणि उत्खनन व्यवसायाला दिलासा देणारा निर्णय मंत्रिमंडळाने (Wadar Royalty Concession) घेतला आहे.
गौण खनिज उत्खननासाठी देण्यात येणारी वार्षिक सवलतीची मर्यादा 200 ब्रासवरून 500 ब्रास (500 Brass Mining Limit) करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम, 1968 मध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत.
3. उच्च शिक्षणातील संशोधनाला मिळणार चालना (CM SRISTHI Scheme)
उच्च आणि तंत्रशिक्षण क्षेत्रात संशोधन, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि नव्या कल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी CM SRISTHI योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतने तसेच काही प्रमुख तंत्रज्ञान संस्थांच्या माध्यमातून (Higher Education Research Maharashtra) ही योजना राबवली जाणार आहे.
4. पोलीस कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणात नुकसानभरपाईचे धोरण (Police Custody Death Compensation)
पोलीस कोठडीत अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास संबंधित मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक नुकसानभरपाई धोरण तयार करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या धोरणामुळे अशा प्रकरणांमध्ये पीडित कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य देण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
5. अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ (Maharashtra Hostel Employees)
सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांकडून चालवण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांमधील कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे.
अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदार यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील सुमारे 2,388 अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
6. डॉ. आंबेडकर स्वाधार योजनेतील विद्यार्थ्यांना अधिक भत्ता ( Swadhar Yojana)
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत (Dr Babasaheb Ambedkar Swadhar Yojana) विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासकीय वसतिगृहासाठी पात्र असूनही प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. अकरावी, बारावी तसेच बारावीनंतरच्या व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी भोजन, निवास आणि शैक्षणिक खर्चाकरिता मिळणाऱ्या भत्त्यात वाढ करण्यात येणार आहे.
7. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या स्वयंम योजनेतील भत्त्यात सुधारणा
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेच्या भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे.
या निर्णयामुळे शासकीय वसतिगृहाच्या सुविधांपासून वंचित राहणाऱ्या पात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य अधिक प्रभावीपणे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे पोलीस दल, सामाजिक घटक, शैक्षणिक संस्था आणि विद्यार्थ्यांसाठी विविध पातळ्यांवर मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे.
