Loose Oil Ban : राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात सध्या एका मोठ्या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सुट्ट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्याचा धडाकेबाज निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी फिरवला असून व्यापाऱ्यांना आणि पर्यायाने सामान्य जनतेला सुटे तेल विकण्यासाठी तब्बल एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचे आदेश दिले आहेत. या एकाच निर्णयामुळे राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेत आणि व्यापारी वर्गात मोठी खळबळ उडाली आहे.

मुंढेंचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी फिरवला? ( Loose Oil Sale Maharashtra )

तुकाराम मुंढे ( Tukaram Mundhe FDA ) हे त्यांच्या कडक, शिस्तप्रिय आणि नियमांवर बोट ठेवून काम करण्याच्या पद्धतीसाठी ओळखले जातात. अन्न व औषध प्रशासन विभागाची धुरा हाती घेताच त्यांनी राज्यातील अन्नपदार्थांच्या दर्जाकडे आपले लक्ष केंद्रित केले होते. बाजारात मिळणाऱ्या सुट्ट्या खाद्यतेलामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भेसळ होत असल्याचे आणि निकृष्ट दर्जाच्या तेलामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होत असल्याचे एफडीएच्या विविध छाप्यांमध्ये आणि तपासणीत समोर आले होते. हा आरोग्याचा धोका टाळण्यासाठी आणि खाद्यतेलाचा काळाबाजार तसेच भेसळ रोखण्यासाठी मुंढे यांनी कायद्याचा बडगा उगारला. त्यांनी अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्याचा हवाला देत संपूर्ण महाराष्ट्रात सुट्ट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर आणि वितरणावर तात्काळ प्रभावाने पूर्ण बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले. या आदेशानुसार केवळ सीलबंद पाकिटे, डबे किंवा बाटल्यांमधूनच तेलाची विक्री करणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

प्रशासकीय पातळीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात बाजारपेठेत उतरताना याचे तीव्र पडसाद उमटले. महाराष्ट्रातील रिटेल आणि किरकोळ किराणा व्यापाऱ्यांमध्ये या निर्णयामुळे प्रचंड अस्वस्थता पसरली. किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या मते, महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात आणि निमशहरी भागात, तसेच मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये किंवा मजूर वर्गामध्ये आजही सुटे तेल विकत घेण्याची मोठी परंपरा आहे. अनेक मजूर, हातावर पोट असणारे कामगार आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक रोजच्या कमाईतून मिळणाऱ्या पैशातून अगदी दहा, वीस किंवा पन्नास रुपयांचे सुटे तेल किराणा दुकानातून विकत घेतात. संपूर्ण एक लिटर किंवा पाच लिटरचा सीलबंद डबा किंवा पाकीट विकत घेण्याची आर्थिक क्षमता या वर्गाकडे नसते. मुंढे यांच्या या निर्णयामुळे हा हक्काचा गरीब ग्राहक वर्ग थेट किराणा दुकानांमधून दूर फेकला जाण्याची भीती निर्माण झाली होती.

हेही वाचा : Nepal Flood : नेपाळमध्ये महापुरात सर्व काही वाहून गेलं, पण हे एक घर कसं वाचलं? जाणून घ्या…

सुट्टे तेल बंद झाल्यास पॅकिंगचा खर्च वाढण्याची शक्यता ( Loose Oil Ban )

या कडक बंदीच्या आदेशानंतर राज्यभरातील व्यापारी संघटनांनी एकत्र येत या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनसह अनेक मोठ्या व्यापारी शिष्टमंडळांनी तातडीने या विषयावर बैठका घेतल्या. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे होते की, सुट्ट्या तेलावर अचानक बंदी घातल्यास बाजारातील तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होईल आणि सीलबंद पॅकिंगच्या वाढीव खर्चामुळे तेलाचे भाव आणखी वाढतील. याचा थेट फटका आधीच महागाईने होरपळणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकाला बसेल. हीच अडचण घेऊन व्यापारी संघटनांच्या प्रमुखांनी थेट मुख्यमंत्र्यांचे दालन गाठले आणि आपली बाजू मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली.

व्यापाऱ्यांची बाजू आणि गरिबांची आर्थिक परिस्थिती समजून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप केला. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जनतेचे आरोग्य राखणे ही सरकारची प्राथमिकता असली, तरी कोणताही निर्णय घेताना समाजातील शेवटच्या घटकाचा आणि छोट्या व्यावसायिकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. अचानक घेतलेल्या अशा निर्णयांमुळे बाजारात घबराट निर्माण होते आणि गरिबांचे जगणे कठीण होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेल्या तात्काळ बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि व्यापाऱ्यांना आपली व्यवस्था सुधारण्यासाठी तसेच पॅकेजिंगच्या नियमांचा अवलंब करण्यासाठी एका वर्षाची मोठी मुदतवाढ जाहीर केली.

मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय; व्यापाऱ्यांना एक वर्षाची मुदत? ( Loose Oil Ban )

मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे व्यापारी वर्गाला आणि किरकोळ दुकानदारांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सरकारने ही मुदतवाढ देताना व्यापाऱ्यांवर एक मोठी जबाबदारीही टाकली आहे. या एक वर्षाच्या कालावधीत बाजारात विकल्या जाणाऱ्या सुट्ट्या तेलाच्या गुणवत्तेत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असे सरकारने बजावले आहे. जर या काळात कोणत्याही दुकानात भेसळयुक्त किंवा निकृष्ट दर्जाचे सुटे तेल विकले जाताना आढळले, तर संबंधित व्यापाऱ्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच, तेलाचा दर्जा तपासण्यासाठी एफडीएचे पथक नियमितपणे बाजारपेठेत तपासणी करत राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या संपूर्ण घडामोडींमुळे आता अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि राज्य सरकार यांच्यात एक नवा ताळमेळ पाहायला मिळणार आहे. एका बाजूला तुकाराम मुंढे यांची ग्राहकांच्या आरोग्याविषयीची आग्रही भूमिका आणि दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्र्यांचा व्यापारीहितैषी दृष्टिकोन, या दोन्हीच्या सुवर्णमध्यावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील एक वर्षाच्या काळात व्यापाऱ्यांना हळूहळू सुट्ट्या तेलाच्या विक्रीकडून सीलबंद आणि सुरक्षित पॅकिंगकडे वळावे लागणार आहे, जेणेकरून भविष्यात ग्राहकांना शुद्ध तेल मिळेल आणि छोट्या व्यापाऱ्यांचे नुकसानही होणार नाही.