SIR Software Information : SIR प्रक्रियेसाठी वापरलेल्या सॉफ्टवेअरची माहिती माहिती अधिकारांतर्गत मागवण्यात आली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने ही माहिती देण्यास नकार दिल्याचे RTI उत्तरातून समोर आले असून, त्यासाठी ‘व्यापारी गुपित’ असल्याचे कारण देण्यात आले आहे.

AI तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबतही माहिती नाही; सॉफ्टवेअरच्या तपशीलांवरून पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर

निवडणूक प्रक्रियेत वापरण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानाबाबत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेसाठी वापरण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरची माहिती देण्यास निवडणूक आयोगाने नकार दिल्याची माहिती समोर आली आहे. माहितीच्या अधिकारांतर्गत (RTI) विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना संबंधित सॉफ्टवेअरचा तपशील हा ‘व्यापारी गुपित’ असल्याचे आयोगाने म्हटल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासोबतच, या प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला होता का, याबाबतही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.

सॉफ्टवेअरच्या तपशिलांबाबत आयोगाची भूमिका

SIR प्रक्रियेसाठी कोणते सॉफ्टवेअर वापरण्यात आले, त्याची निर्मिती कोणत्या संस्थेने केली आणि त्याची कार्यपद्धती नेमकी कशी आहे, यासारख्या प्रश्नांना माहितीच्या अधिकारांतर्गत उत्तर मागण्यात आले होते. मात्र, या सॉफ्टवेअरशी संबंधित माहिती व्यापारी गुपिताच्या स्वरूपातील असल्याचे कारण देत ती उघड करण्यास निवडणूक आयोगाने नकार दिल्याचे उपलब्ध माहितीतून समोर येते.

सॉफ्टवेअरची माहिती (Software Information) सार्वजनिक न करण्यामागे आयोगाने व्यापारी गुपिताचा आधार घेतल्याने या निर्णयावर चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर होत असताना त्यासंबंधीची मूलभूत माहिती नागरिकांना उपलब्ध असावी का, हा प्रश्नही यानिमित्ताने पुढे आला आहे.

AI तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबतही प्रश्न

सध्या मतदारांची माहिती व्यवस्थापित करणे, मोठ्या प्रमाणातील नोंदींचे विश्लेषण करणे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक वेगवान बनवणे यांसारख्या कामांसाठी विविध डिजिटल साधनांचा (Digital Device)  वापर केला जातो. अशा परिस्थितीत SIR प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI तंत्रज्ञानाचा वापर झाला होता का, याबाबत जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे.

मात्र, माहितीच्या अधिकारांतर्गत (Information Rights) विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना AI च्या वापराबाबतही स्पष्टता मिळाली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. संबंधित प्रक्रियेत AI वापरण्यात आले होते की नाही, वापरले असल्यास त्याचा नेमका कोणता टप्प्यावर उपयोग झाला आणि अंतिम निर्णय घेण्याची जबाबदारी कोणाकडे होती, या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत.

निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा (Election Transparency)

मतदार यादीचे पुनरीक्षण ही निवडणूक व्यवस्थेतील महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. मतदारांची नावे, पात्रता आणि नोंदींची अचूकता यांचा या प्रक्रियेशी थेट संबंध असतो. त्यामुळे या कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या डिजिटल प्रणालींची विश्वासार्हता आणि कार्यपद्धती यांना विशेष महत्त्व आहे.

सॉफ्टवेअरची संपूर्ण तांत्रिक माहिती सार्वजनिक करणे शक्य नसले, तरी त्याचा वापर कोणत्या उद्देशाने केला जातो, त्यावर देखरेख कशी ठेवली जाते आणि संभाव्य चुका दुरुस्त करण्यासाठी कोणती व्यवस्था आहे, याबाबत माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी होऊ शकते. विशेषतः मतदारांच्या नोंदींवर परिणाम करणाऱ्या प्रक्रियेत तांत्रिक साधनांचा वापर होत असल्यास त्यासंबंधी स्पष्ट नियम आणि जबाबदारीची व्यवस्था महत्त्वाची ठरते.

हेही वाचा : 4 ऑक्टोबरला ठाकरे बंधूंचा महामोर्चा! ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा होणार? SIR वादाचा पुढचा टप्पा

‘व्यापारी गुपित’ आणि माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार कायदा (Rights Of Information)  नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मागण्याचा अधिकार देतो. मात्र, कायद्यात काही विशिष्ट प्रकारची माहिती उघड करण्यास अपवाद आहेत. व्यापारी गुपित किंवा व्यावसायिक गोपनीयतेशी संबंधित माहितीच्या बाबतीत कोणता अपवाद लागू होतो, हे संबंधित माहितीचे स्वरूप आणि कायद्यातील तरतुदींवर अवलंबून असते.

त्यामुळे निवडणूक आयोगाने (Election Committee) दिलेल्या उत्तरातील नेमकी कायदेशीर तरतूद, मागितलेल्या माहितीचे स्वरूप आणि नकाराची कारणे तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. उपलब्ध तपशीलांवरून आयोगाची भूमिका समोर आली असली, तरी या उत्तरामागील संपूर्ण कायदेशीर आधार स्पष्ट झाल्यानंतरच त्याचे योग्य मूल्यमापन करता येईल.

पुढे कोणते प्रश्न महत्त्वाचे ठरणार?

SIR साठी वापरलेल्या सॉफ्टवेअरची माहिती सार्वजनिक केली जाणार का, AI च्या वापराबाबत आयोग स्वतंत्र स्पष्टीकरण देणार का आणि या प्रणालींच्या कार्यपद्धतीची तपासणी करण्यासाठी कोणती यंत्रणा आहे, असे प्रश्न आता महत्त्वाचे ठरत आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या उत्तरामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सार्वजनिक माहितीचा अधिकार यांच्यातील समतोलाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. या प्रकरणात आयोगाकडून अधिक स्पष्टीकरण मिळते का, तसेच माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीकडून पुढील कायदेशीर पावले उचलली जातात का, याकडे लक्ष असेल.

हेही वाचा : SIR, EVM अन् मतदार यादीवरून विरोधक आक्रमक; INDIA आघाडीने बैठकीत जाहीर केली आंदोलनाची रूपरेषा