Four Labour Codes implemented in India : आजपासून देशात चार श्रम संहिता लागू करण्यात येणार आहे. याबाबत केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. लागू करण्यात येणाऱ्या नवीन चार श्रम संहितांमध्ये
द कोड ऑन वेजेस 2019, द इंडस्ट्रियल रिलेशन स्कोर 2020, द कोड ऑन सोशल सेक्युरिटी 2020, द ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन्स कोड 2020 या कोड चा समावेश असणार आहे.
या श्रम संहितांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या 29 कायद्यांपैकी काही कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ही संहिता लागू करण्यात आली असल्याची माहिती मिळाली आहे.
या नवीन लेबर कोड मुळे आत्मनिर्भर भारताकडे होणारी वाटचाल सोपी होईल. याशिवाय कामगारांना वेळेवर किमान वेतन आणि युवकांना नियुक्ती पत्र मिळण्याची देखील हमी देण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर महिलांना देखील समान कामासाठी समान वेतन आणि सन्मानाची हमी देण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवी यांनी ट्विटर वर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की सर्व कामगारांना वेळेवर किमान वेतनाची हमी मिळणार असून युवकांना देखील नियुक्तीपत्र मिळण्याची हमी आहे. याशिवाय महिलांना देखील समान कामासाठी समान वेतन आणि सन्मानाची हमी देण्यात येणार असून 40 कोटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेची हमी मिळणार आहे.
हे ही वाचा : आनंदाची बातमी! सोन्याच्या किमतीत लक्षणीय घट; चांदीही ₹2000 नं स्वस्त
निश्चित कर्मचाऱ्यांना एका वर्षाच्या कालावधीनंतर ग्रॅच्युईटीची गॅरंटी देखील दिली जाणार आहे. एवढेच नाही तर 40 वर्षांच्या वरील श्रमिकांना देखील दरवर्षी मोफत आरोग्य तपासणीची गॅरंटी आणि ओव्हरटाइम करणाऱ्यांना दुप्पट वेतनाची गॅरंटी दिली जाईल.
मोदी सरकार की गारंटी: हर श्रमिक का सम्मान!
आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं, जिससे मिलेगी :
✅ सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी
✅ युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी
✅ महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी
✅ 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की…— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) November 21, 2025
काय म्हणाले केंद्रीय श्रममंत्री मनसुख मांडवीय
ते पुढे म्हणाले की, जोखीम असल्या क्षेत्रातील कामगारांना 100% आरोग्य सुरक्षेची गॅरंटी आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार श्रमिकांना सामाजिक न्यायाची गॅरंटी मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रमिकांच्या कल्याणासाठी घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय असून नवीन सुधारणा आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असेल.
कामगारांना मिळेल प्रोत्साहन
विकसित भारत 2047 चे ध्येय गाठण्यासाठी नवी गती मिळेल.भारतात अनेक कामगार कायदे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आहेत. बरेच अर्थव्यवस्था आणि जग आता बदलत असून जगातील अनेक अर्थव्यवस्था अपडेट करण्यात आले आहेत. आताच्या दशकात लेबर रेगुलेशन केल्या गेल्या आहेत भारतात तुटक किचकट आणि कालबाह्य तरतुटी असल्याने 29 केंद्रीय कायदे होते नव्या चार लेबर कायद्याची अंमलबजावणी आधुनिक जागतिक ट्रेनची जोडून घेण्यात येणार आहे यांना त्या कोडमुळे कामगार आणि उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल असे सांगण्यात येत आहे.












