National Herald Case Delhi High Court : दिल्ली उच्च न्यायालयानं आज नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या याचिकेवर सुनावणी केली. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगची तक्रार फेटाळण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला ईडीनं आव्हान दिलं. न्यायमूर्ती रविंदर दुडेजा यांच्या खंडपीठानं या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायालयानं राहुल आणि सोनिया गांधी यांना नोटीस बजावून ईडीच्या अपीलावर त्यांचं उत्तर मागितलं. मनी लाँड्रिंगचा खटला फेटाळण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या अर्जाच्या उत्तरात या नोटीस बजावण्यात आल्या.

पुढील सुनावणी मार्चमध्ये :

केंद्रित न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणाची चौकशी आधीच सुरु आहे, त्यामुळं मनी लाँड्रिंग कायद्याअंतर्गत हा खटला चालवता येणार नाही. ईडीनं या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केलं होतं. अपीलावर सुनावणी करताना, खंडपीठानं सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नोटीस बजावून त्यांचं उत्तर मागितलं. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आता मार्च 2026 मध्ये होणार आहे.

हे ही वाचा : माणिकराव कोकाटेंना ‘सर्वोच्च’ दिलासा; सुप्रीम कोर्टाकडून शिक्षेला स्थगिती

मनी लाँड्रिंगचे गंभीर आरोप आणि गणित काय आहे? :

ईडीनं आपल्या आरोपपत्रात आरोप केला आहे की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांनी इतर नेत्यांसह कट रचला आणि पैशांची अफरातफर केली. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, यंग इंडियन नावाच्या कंपनीनं असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ची सुमारे ₹2,000 कोटींची मालमत्ता फसवणूक करुन मिळवली आहे.

ईडीचा दावा आहे की यंग इंडियनमध्ये गांधी कुटुंबाचा 76 टक्के हिस्सा आहे आणि कंपनीनं फक्त ₹90 कोटींच्या कर्जाच्या बदल्यात एजेएलची मोठी मालमत्ता मिळवली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेची एकूण रक्कम अंदाजे ₹988 कोटी असल्याचा अंदाज तपास यंत्रणेने व्यक्त केला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालय आता पुढील आठवड्यात ईडीच्या अर्जावर सुनावणी करण्याची अपेक्षा आहे.