Satellite offline : भारताची स्वदेशी प्रादेशिक नेव्हिगेशन प्रणाली (indigenous regional navigation system) मोठ्या संकटातून जात आहे. नॅव्हिगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन (Navigation with Indian Constellation) या सॅटेलाइट प्रणालीत सातत्याने बिघाड होत आहे. त्यामुळे तिच्या सामरिक आणि संरक्षण क्षेत्रातील वापरावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यावरून परदेशी प्रणालीवर कसा विश्वास ठेवायचा? असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. IRNSS-1F (इंडियन रीजनल नेव्हिगेशनल सॅटेलाइट सिस्टम-1F) या उपग्रहातील शेवटची कार्यरत अणुघडी 10 मार्च रोजी अचानक बंद पडली. यानंतर पोझिशनिंग, नेव्हिगेशन आणि टाइमिंग सेवांसाठी फक्त तीनच उपग्रह शिल्लक राहिले आहेत, जे या कामासाठी सक्षम आहेत. ही माहिती पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

हे ही वाचा: राज्यसभा उमेदवारीवरून प्रियांका चतुर्वेदी आणि संजय राऊत यांच्यात हायव्होल्टेज ड्रामा?

अणुघड्यांमधील बिघाडामुळे प्रणालीमध्ये अडचणी

तज्ज्ञांच्या मते, NavIC प्रणाली प्रभावीपणे चालण्यासाठी किमान चार अशा उपग्रहांची आवश्यकता असते, ज्यांमध्ये अणुघड्या व्यवस्थित कार्यरत असतात. ही किमान गरज पूर्ण न झाल्यास नागरी उपकरणे असोत किंवा संरक्षण क्षेत्रातील साधने प्रणालीवर विश्वास ठेवणे कठीण होते.

दोन प्रकारच्या सिग्नलवर काम

ISRO च्या माजी वैज्ञानिक अनन्या रे यांच्या मते, NavIC सारखी प्रणाली दोन प्रकारच्या सिग्नलवर आधारित असते. एक ओपन सिग्नल असतो, जो नागरी वापरासाठी असतो; तर दुसरा मर्यादित आणि संवेदनशील सिग्नल असतो, जो अत्यंत अचूक असतो आणि सशस्त्र दलांकडून वापरला जातो. लष्करी कारवायांसाठी हे सिग्नल अत्यंत महत्त्वाचे असतात, कारण यावर अचूकतेचा परिणाम होतो.

नेव्हिगेशन सॅटेलाइटचे सशस्त्र दलांसाठी महत्त्व

नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सशस्त्र दलांसाठी लॉजिस्टिक्स, मॅपिंग आणि नियोजनामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तज्ज्ञांच्या मते, लष्करी गरजांसाठी परदेशी नेव्हिगेशन प्रणाली सुरक्षित मानल्या जात नाहीत, कारण विशेषतः संघर्षाच्या काळात युद्धनीतीची माहिती शत्रूच्या हाती लागण्याचा धोका वाढतो.
जर संवेदनशील सिग्नल शत्रूपर्यंत पोहोचला, तर तो भारताविरुद्ध वापरला जाऊ शकतो.

भारतामधील NavIC कार्यक्रम

कारगिल युद्धाच्या वेळी अमेरिकेने GPS डेटा देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर स्वदेशी NavIC प्रणाली विकसित करण्याचे काम सुरू झाले. इंडियन रीजनल नेव्हिगेशनल सॅटेलाइट सिस्टम कार्यक्रमावर औपचारिक काम 2013 ते 2018 दरम्यान झाले, ज्यामुळे सामरिक क्षेत्रात पूर्ण स्वायत्तता मिळवता येईल.
मात्र, या प्रणालीला अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामध्ये उपग्रहांवरील अणुघड्यांमधील बिघाड ही सर्वात मोठी समस्या आहे.
अत्यंत अचूक नेव्हिगेशन आणि पोझिशनिंगसाठी अचूक टाइमिंग आवश्यक असते, आणि त्यासाठी या अणुघड्या अत्यंत महत्त्वाच्या असतात.