New Income Tax Rule: १ एप्रिलला काही दिवस उरले आहेत, आणि या दिवसापासून नवीन आयकर नियम लागू होणार आहेत. चला तर पाहूया नेमके काय बदलणार आहे
देशात आता १ एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा ((Income Tax Act 2025) लागू होणार आहे. हा कायदा जवळपास ६० वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या नियमांची जागा घेणार आहे. केंद्र सरकारच्या मते, हा बदल फक्त कारप्रणालीत नाही, तर संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शक आणि करदात्यांचा सोपी करण्यासाठी करण्यात आला आहे.
टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल नाहीत
सामान्य करदात्यांसाठी दिलासा म्हणजे टॅक्स स्लॅब किंवा दरांमध्ये कोणताही बदल नाही. मात्र फाइलिंग, रिपोर्टिंग आणि डिस्क्लोजरच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
मील बेनिफिट्सवर वाढ
नवीन नियमांनुसार, वेतनभोगी कर्मचाऱ्यांसाठी मील कार्ड किंवा व्हाऊचरवर (Sodexo, Pluxee) करसवलत ५० रुपयांवरून २०० रुपये प्रति मील करण्यात आली आहे. यामुळे एका कर्मचाऱ्याला वर्षभरात सुमारे १ लाख रुपयांपर्यंतचा करमुक्ती फायदा होऊ शकतो.
HRA नियमांत बदल
हाऊस रेंट अलाउन्स (HRA) मध्येही महत्त्वपूर्ण बदल आहेत. आता 50 टक्के HRA सूट मिळणाऱ्या शहरांमध्ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता यांसोबत बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद या शहरांचा समावेश झाला आहे. तसेच घरमालकाची माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, जेणेकरून फसवणूक टाळता येईल.
Form 16 ऐवजी Form 130
कंपनी कर्मचाऱ्यांना आता Form 16 दिले जाणार नाही. त्याजागी नवीन Form 130 जारी करण्यात येणार आहे. यामुळे ITR फाइलिंग पूर्णपणे सिस्टम-आधारित होईल, परंतु TDS मध्ये त्रुटी आढळल्यास रिफंड उशिरा मिळण्याची शक्यता आहे.
पॅन (PAN) नियम अधिक कडक
मोठ्या व्यवहारांसाठी आता पॅन कार्ड देणे बंधनकारक केले आहे. वाहन खरेदी विक्रीसारख्या व्यवहारांमध्ये PAN लिंक करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, करदात्यांना आता ITR फॉर्ममध्ये टॅक्स रिजीम निवडण्याची सोय मिळाली आहे.
डिजिटल करप्रणालीचा फायदा
नवीन कायद्याचा उद्देश करप्रणाली अधिक पारदर्शक, डिजिटल आणि सुलभ बनवणे आहे. फेसलेस असेसमेंट, कमी मानवी हस्तक्षेप आणि जलद रिफंड या प्रमुख फायदे आहेत. करदात्यांनी HRA, PAN लिंकिंग, TDS आणि सॅलरी स्ट्रक्चरची नियमित तपासणी करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात अडचणी टाळता येतील.
