Paytm Payments Bank : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कठोर भूमिका घेत पेटीएम पेमेंट्स बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. केंद्रीय बँकेनं एका अधिकृत निवेदनात ही घोषणा केली. आरबीआयच्या निर्णयानंतर, पेटीएम पेमेंट्स बँक यापुढं बँकिंग सेवा देऊ शकणार नाही. नियामक मानकं आणि अनुपालनाच्या उल्लंघनाबद्दलच्या चिंतेमुळं ही कारवाई करण्यात आली आहे. केंद्रीय बँकेनं म्हटलं आहे की, ग्राहकांच्या हिताचं रक्षण करुन आणि ठेवी व इतर सेवांवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही याची खात्री करुन पुढील प्रक्रिया निश्चित केली जाईल.

हेही वाचा : मेटा करणार कर्मचाऱ्यांनी कपात; किती लोकांना कामावरुन काढणार?

बँक बंद करण्यासाठी आरबीआय उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करणार :

आरबीआयनं म्हटलं आहे की, बँकेचा व्यवसाय ठेवीदारांच्या हितासाठी हानिकारक पद्धतीनं चालवला जात होता. आरबीआयनं असंही म्हटलं आहे की, पेटीएम पेमेंट्स बँक तिला जारी केलेल्या पेमेंट्स बँक परवान्यात नमूद केलेल्या नियमांचं पालन करण्यात अयशस्वी ठरली आहे. आरबीआयनं असंही म्हटलं आहे की, बँक बंद करण्यासाठी ती उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करणार आहे.

परवाना का रद्द करण्यात आला :

आरबीआयच्या मते, बँकेचे कामकाज अशा पद्धतीनं चालवलं जात होतं जे केवळ बँकेसाठीच नव्हे तर तिच्या ग्राहकांच्या हितासाठीही हानिकारक होते. ही परिस्थिती बँकिंग नियमन कायद्याच्या (बीआर कायदा) कलम 22(3)(ब) च्या तरतुदींच्या विरुद्ध असल्याचं आढळलं. शिवाय, बँकेची व्यवस्थापन रचना ठेवीदारांच्या आणि सार्वजनिक हिताशी विसंगत असल्याचं आढळलं, ज्यामुळं बीआर कायद्याच्या कलम 22(3)(क) चं उल्लंघन झालं. केंद्रीय बँकेने असेही म्हटले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत बँकेला त्याच स्वरूपात चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास कोणताही उपयुक्त हेतू किंवा सार्वजनिक हित साध्य होणार नाही, जे कलम 22(3)(इ) च्या विरुद्ध आहे. शिवाय, बँक तिच्या पेमेंट्स बँक परवान्याशी संलग्न असलेल्या अटींचं पालन करण्यात अयशस्वी ठरली, ज्यामुळं बीआर कायद्याच्या कलम 22(3)(ग) चं उल्लंघन झालं.

आरबीआयनं निवेदनात काय म्हटलं? :

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, 24 एप्रिल 2026 रोजीच्या आदेशान्वये, बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (बीआर कायदा) च्या कलम 22(4) अंतर्गत पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडला जारी केलेला बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. हा आदेश 24 एप्रिल 2026 रोजी कार्यालयीन कामकाज संपल्यानंतर लागू होईल. परिणामी, पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडला, तात्काळ प्रभावानं, बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 5(ब) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार ‘बँकिंग’चा व्यवसाय किंवा कलम 6 अंतर्गत नमूद केलेला कोणताही अतिरिक्त व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आरबीआय बँक बंद करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करेल.