महाराष्ट्रातील संभाव्य चारा टंचाईचा प्रश्न लक्षात घेऊन राज्य सरकारने निधी वापराबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
जिल्हा नियोजन निधीतील ५ टक्के रक्कम चारा टंचाई निवारणासाठी वापरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे आणि पशुपालकांना दिलासा देणे शक्य होणार आहे.
Maharashtra Fodder Shortage : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारचा कृती आराखडा; चारा बँका, मुरघास आणि पर्यायी चारा उत्पादनावर भर राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि चारा टंचाईचा प्रश्न लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने पशुपालक आणि शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत चारा उत्पादन वाढवणे, उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन करणे आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यासाठी किमान ५ टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी या कृती आराखड्याची माहिती दिली. त्यामुळे चारा टंचाईच्या काळात जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. (Livestock)
जिल्हा नियोजन निधीतील ५ टक्के रक्कम कशासाठी?
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत उपलब्ध निधीतील किमान ५ टक्के रक्कम चारा उत्पादन, उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यासाठी वापरली जाणार आहे. या निधीतून जिल्हानिहाय गरजेनुसार उपाययोजना आखल्या जातील. चारा टंचाई केवळ निर्माण झाल्यानंतर उपाय करण्याऐवजी चाऱ्याचे उत्पादन, साठवण आणि वितरण यांचे नियोजन करण्यावर सरकारचा भर आहे. (Fodder Scheme 2026)
चारा बँका उभारण्यावर भर
चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी जिल्हानिहाय चारा बँका स्थापन करण्याची योजना आहे. यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. काढणी झालेल्या शेतजमिनीचा वापर चारा लागवडीसाठी करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. वनक्षेत्रात उपलब्ध असलेला चारा आणि गवत काढून त्याची साठवण करण्याचेही नियोजन आहे. गरजेनुसार हा चारा पशुपालकांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
सुका चारा आणि मुरघासासाठी दरमर्यादा
चारा टंचाईच्या काळात चाऱ्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सुका चारा आणि मुरघासासाठी संदर्भ दर निश्चित करण्यात आले आहेत. वाहतूक खर्च वगळता सुका चारा प्रतिकिलो कमाल १२ रुपये, तर मुरघास प्रतिकिलो कमाल ८ रुपये अशी दरमर्यादा ठेवण्यात आली आहे. चाऱ्याच्या खरेदी-विक्रीत दरांबाबत स्पष्टता राहावी आणि पशुपालकांना चारा उपलब्ध होण्यास मदत व्हावी, हा यामागील उद्देश आहे. ( Maharashtra Government)
हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला पद्धतीने चारा उत्पादन
पारंपरिक चारा उत्पादनाबरोबरच कमी जागेत आणि कमी पाण्यात चारा उपलब्ध करून देणाऱ्या पर्यायी पद्धतींनाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यामध्ये हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला पद्धतीचा समावेश आहे. पशुपालकांना या पद्धतींचे प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिके देण्याचे नियोजन आहे. पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर अशा पद्धतीने चारा उत्पादन करण्याचाही विचार आहे.
चारा राज्याबाहेर पाठवण्यावर निर्बंध
दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील पशुधनासाठी चारा उपलब्ध राहावा, यासाठी चारा राज्याबाहेर पाठवण्यावर निर्बंध घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच चारा टंचाईच्या काळात उपलब्ध चाऱ्याचा वापर पॅकिंग, बायोफ्युएल आणि वीजनिर्मितीसारख्या बिगर-पशुखाद्य कारणांसाठी होऊ नये, यासाठीही उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. एखाद्या जिल्ह्यात चारा कमी पडल्यास जवळच्या जिल्ह्यातून चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पशुसंवर्धन विभाग यांच्यात समन्वय साधला जाणार आहे.
चारा छावण्यांचे डिजिटल पद्धतीने व्यवस्थापन
चारा छावण्यांमध्ये पारदर्शकता राहावी आणि गैरव्यवहार टाळता यावेत, यासाठी ऑनलाइन मॉनिटरिंग आणि मॅनेजमेंट प्रणाली विकसित करण्याचे नियोजन आहे. छावण्यांमध्ये जनावरांची उपस्थिती बायोमेट्रिक किंवा क्यूआर कोडद्वारे नोंदवणे, जनावरांची नोंदणी पडताळणे आणि सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या माध्यमातून देखरेख करणे अशा उपाययोजना प्रस्तावित आहेत. छावण्यांमधील जनावरांचे आरोग्य आणि चारा-पशुखाद्याचा दर्जा तपासण्याची जबाबदारी पशुसंवर्धन विभागाकडे असेल.
पशुपालक आणि शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
या निर्णयामुळे चारा उत्पादन वाढवणे, साठवण व्यवस्था मजबूत करणे आणि चारा टंचाईच्या काळात पशुधनाला खाद्य उपलब्ध करून देणे शक्य होऊ शकते. चारा बँका आणि पर्यायी चारा उत्पादन पद्धतींमुळे स्थानिक पातळीवर उपलब्धता वाढवण्यास मदत होईल. मात्र, या उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष फायदा जिल्हानिहाय अंमलबजावणी, निधीचे वितरण आणि चारा उपलब्धतेवर अवलंबून असेल.
सरकारच्या या कृती आराखड्यामुळे चारा टंचाईचा प्रश्न हाताळण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. आता जिल्हास्तरावर निधीचा वापर कसा होतो आणि पशुपालकांपर्यंत चारा किती प्रभावीपणे पोहोचतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
