UDAN Scheme India: अनेकांना असा गैरसमज असतो की उडान योजनेअंतर्गत प्रत्येक विमान तिकीट फक्त २५०० रु मध्ये मिळते. मात्र प्रत्याक्षात ही योजना तशी नाही. चला तर यामागील नियम समजून घेऊयात.

भारत सरकारने छोटे शहर आणि दुर्गम भागांना हवाई मार्गाने जोडण्यासाठी UDAN (Ude Desh Ka Aam Nagrik) ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश सामान्य नागरिकांनाही परवडणाऱ्या दरात विमान प्रवास उपलब्ध करून देणे हा आहे.

हेही वाचा : अभिजित दिपके पंतप्रधान मोदींना अमेरिकेत भेटला? राऊतांच्या दाव्याने खळबळ

काय खरंच प्रत्येक तिकीट २५०० रु असते?

याचे उत्तर स्पष्टपणे नाही असे आहे. UDAN योजनेत सर्व तिकिटे एकाच दरात मिळत नाही. विमान कंपन्या केवळ काही मर्यादित सीट्सवरच सवलतीचा दर देतात.

सुमारे १ तासाचा किंवा ५०० किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास असल्यास काही सीट्स २५०० रु पर्यंत उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र सर्व सीट्स या दारात नसतात आणि उर्वरित तिकिटे सामान्य बाजारभावानुसार असतात.

सवलत मर्यादित सीट्सवरच लागू

UDAN योजनेत प्रत्येक विमानातील सर्व सीट्स सवलतीत नसतात. काही ठराविक सीट्सच RCS (Regional Connectivity Scheme) अंतर्गत राखीव असतात.

त्यामुळे, लवकर बुकिंग केल्यास स्वस्त तिकीट मिळण्याची शक्यता वाढते. लोकप्रिय मार्गांवर ही तिकीटे पटकन संपतात.

ही योजना प्रामुख्याने लहान शहरांसाठी आहे. दरभंगा, झारसुगुडा, किशनगड, हुबळी यांसारख्या शहरांना याचा लाभ मिळतो. मोठ्या महानगरांदरम्यान (उदा. मुंबई–दिल्ली) ही सवलत सामान्यतः लागू होत नाही.

अंतिम तिकीट दर कसा ठरतो?

फ्लाइटचे अंतिम भाडे केवळ बेस फेअरवर ठरत नाही. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश असतो:

विमानतळ शुल्क
GST आणि इतर कर
अतिरिक्त सेवा शुल्क

यामुळे अंतिम किंमत ₹2500 पेक्षा जास्त होऊ शकते.

विमान कंपन्यांना नुकसान का होत नाही?

कमी दरात तिकीट उपलब्ध करून दिल्याने विमान कंपन्यांना तोटा होऊ नये यासाठी सरकार VGF (Viability Gap Funding) म्हणजेच आर्थिक मदत देते.

यामुळे, कमी प्रवासी असलेल्या मार्गांवरही विमान सेवा सुरू राहते. कंपन्यांचा आर्थिक तोटा भरून निघतो आणि लहान शहरांचा हवाई संपर्क वाढतो.

ही योजना केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सहकार्याने चालवली जाते.