Maharashtra Forest Rights: महाराष्ट्र सरकारने वनपट्टाधारकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता ७ ई आणि १२ ई स्वतंत्र नोंदीमुळे आदिवासी व पारंपरिक वननिवासींना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

राज्यातील आदिवासी आणि वनपट्टाधारकांसाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत याबाबत घोषणा करताना सांगितले की, वनजमिनीवर हक्क मिळालेल्या आदिवासी भूखंडधारकांना आता स्वतंत्र गाव नमुना 7-ई आणि 12-ई नोंदी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले की, शेतकरी आणि आदिवासीकुटूंबानी या मागणीसाठी अनेक वेळा आंदोलने केली आहेत. तसेच आदिवासी भागातील आमदारांनीही हा विषय विधानसभेत वारंवार मांडला होता. मात्र, यावर निर्णय होत नव्हता. आता देवेंद्र फडणवीस सरकारने याबाबत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा: आळंदी जलमय! इंद्रायणीचे चारही पूल पाण्याखाली, वारकऱ्यांसाठी प्रशासनाचा मोठा निर्णय

वनपट्टाधारकांना मिळणार स्वतंत्र नोंद (Maharashtra Forest Rights)

सध्या व्यवस्थेनुसार आदिवासी शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या वनजमिनींची नोंद सात- बारा (7/12) उताऱ्यावर ‘इतर हक्क’ या सदरामध्ये केली जाते. मात्र, जमिनीच्या मूळ मालकीच्या नोंदीमध्ये शासन किंवा वन विभागाचे नाव असल्यामुळे संबंधित वनपट्टाधारकांना अनेक सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत होत्या.

नोंदीतील या अडचणींमुळे अनेक आदिवासी कुटूंबे अ‍ॅग्रीस्टॅक योजना, पीक कर्ज, कृषी विभागाच्या विविध योजना तसेच नैसर्गिक आपत्तीमधील नुकसान भरपाईपासून वंचित राहत होती.

समितीच्या शिफारशीवरून घेतला निर्णय

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने अभ्यास करून वनपट्टाधारकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी स्वतंत्र नोंदी करण्याची शिफारस केली.

या शिफारशींनुसार सरकारने निर्णय घेतला असून, त्याबाबत अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे.

7-ईमध्ये नाव, तर 12-ईमध्ये पिकांची माहिती (Maharashtra Forest Rights)

नवीन व्यवस्थेनुसार
गाव नमुना 7-ईमध्ये प्रत्येक वनजमीन धारकाचे स्वतंत्र नाव नोंदवले जाणार आहे.
गाव नमुना 12-ईमध्ये संबंधित जमिनीवर घेतल्या जाणाऱ्या पिकांची माहिती नोंदवली जाणार आहे.

यामुळे वनपट्टाधारकांची जमीन आणि शेतीची माहिती अधिकृत नोंदीमध्ये स्पष्टपणे उपलब्ध होणार आहे.

आदिवासी कुटुंबांना मिळणार मोठा फायदा (Maharashtra Forest Rights)

या निर्णयामुळे वनपट्टाधारकांना शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID), बँक कर्ज, पीक कर्ज, कृषी योजनांचा लाभ तसेच नैसर्गिक आपत्तींमधील नुकसान भरपाई मिळवणे सोपे होणार आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे वनपट्टाधारकांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होईल. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या मागणीला आता अधिकृत मान्यता मिळाल्याने आदिवासी समाजामध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे. वनपट्टाधारकांना केवळ जमिनीची नोंदच मिळणार नाही, तर शासनाच्या विविध योजनांमध्ये त्यांचा थेट सहभाग सुनिश्चित होणार आहे.