Gujarat Floods 2026: गुजरातमध्ये जुलै २०२६ च्या सुरुवातीलाच मुसळधार पावसाने भीषण पूरस्थिती निर्माण केली आहे. मात्र प्रशासनाने कोणती पावले उचलली आणि या संपूर्ण प्रकरणावरून राजकीय वातावरण का तापले आहे, जाणून घेऊया आजच्या या खास लेखातून.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मॉडेलचे शक्तीकेंद्र मानल्या जाणाऱ्या गुजरात राज्याला मुसळधार पाऊस आणि प्रशासकीय ढिसाळपणामुळे भीषण महापुराचा (Gujarat Floods 2026) तडाखा बसला असून, दक्षिण गुजरातमध्ये ९ लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि हजारोंचे स्थलांतर करावे लागले आहे. या नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तीमुळे संपूर्ण राज्यात तीव्र संताप व्यक्त होत असून, विरोधकांसह सर्वसामान्यांकडून थेट मोदींच्या ‘गुजरात मॉडेल’वर कडाडून टीका केली जात आहे.

हेही वाचा: मोदींच्या न्यूझीलंड दौऱ्याआधी भारतासाठी मोठी बातमी; व्यापार करारामुळे खुलणार आर्थिक संधींचे नवे दार

गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि स्थानिक प्रशासन पूरपरिस्थिती हाताळण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप आता उघडपणे होत आहे. मोदींच्या गुजरातची या क्षणी नेमकी काय स्थिती आहे, गुजरात कसा बुडालाय, लोक कसे मरतायत, ही परिस्थिती नेमकी कशामुळे उद्धभवली. चला तर जाणून घेऊयात आजच्या या खास लेखातून.

पहिल्या आठवड्यात निसर्गाचे तांडव

दक्षिण गुजरातचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या सुरत जिल्ह्यात जुलै २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात निसर्गाचे तांडव पाहायला मिळाले. (Gujarat Floods 2026) सुरत शहरात केवळ २४ तासांत ३५८ मिलीमीटर म्हणजेच तब्बल १४ इंचांपेक्षा जास्त विक्रमी पाऊस नोंदवला गेला, तर पळसाणा आणि कामरेज तालुक्यात तर अनुक्रमे १८ आणि १७ इंच पावसाने हाहाकार माजवला.

या तुफानी पावसामुळे सुरतमधील पाचपैकी चार मुख्य खाड्या ओव्हरफ्लो झाल्या आणि संपूर्ण डायमंड सिटी पाण्याखाली गेली. सखल भागात कंबरेपर्यंत पाणी साचल्यामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले असून रस्ते आणि घरांना धरणाचे स्वरूप आले आहे. (Gujarat Floods 2026) वीज पडणे, झाडे अंगावर कोलमडणे, करंट लागणे आणि पुरात वाहून गेल्यामुळे सुरत जिल्ह्यात ९ निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, तर संपूर्ण राज्यात हा आकडा ११ च्या वर गेला आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर बनली आहे की ३ हजार ५०० पेक्षा जास्त लोकांना आपले घरे सोडून मदत छावण्यांमध्ये आश्रय घ्यावा लागला आहे.

देशभरात राजकीय वातावरण का तापले?

या भीषण परिस्थितीनंतर देशभरात राजकीय वातावरण तापले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या तथाकथित विकास दाव्यांची पोलखोल झाली आहे. विरोधकांनी ‘मोदींचे तरंगते गुजरात मॉडेल’ म्हणत सोशल मीडियावर सरकारची जोरदार कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित चावडा यांनी भाजप सरकारच्या ढिसाळ नियोजनावर थेट हल्ला चढवला आहे.

दरवर्षी पावसाळ्यात गुजरातची हीच अवस्था होते, मग कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणि स्मार्ट सिटीच्या घोषणा नेमक्या कुठे जातात, असा रोकडा सवाल जनतेकडून विचारला जात आहे. भाजपच्या काळात गुजरातचा झालेला विकास हा केवळ कागदावरच मर्यादित होता की काय, अशी शंका या महापुराने निर्माण केली आहे.

अमित शाह यांचे नाव का आले समोर

केंद्रीय गृहमंत्री आणि गांधीनगरचे खासदार अमित शाह हे देशातील इतर राज्यांमध्ये विरोधी पक्ष फोडण्याच्या आणि राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव करण्याच्या राजकारणात प्रचंड व्यस्त असल्यामुळे त्यांना आपल्याच हक्काच्या गुजरातकडे आणि तिथल्या जनतेच्या वेदनांकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळालेला नाही, असा थेट आणि अत्यंत गंभीर आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.

गुजरातला रामभरोसे सोडण्यात आल्याची भावना

सुरत आणि दक्षिण गुजरातमध्ये महापुराने हाहाकार माजवला असताना, ९ लोकांचा बळी गेला असताना आणि हजारो कुटुंबे रस्त्यावर आली असताना गृहमंत्री केवळ दिल्लीतून फोनवर आढावा घेण्याची औपचारिकता पार पाडत आहेत, (Gujarat Floods 2026) याबद्दल नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे. विरोधकांनी टीका करताना म्हटले आहे की, निवडणुका जिंकण्यासाठी, इतर राज्यांमधील सरकारे पाडण्यासाठी आणि फोडाफोडीचे राजकारण करण्यासाठी अमित शाह यांच्याकडे अफाट वेळ आणि ऊर्जा असते; परंतु जेव्हा त्यांचे स्वतःचे गृहराज्य आणि तिथली जनता निसर्गाच्या कोपाने आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराने होरपळून निघत असते, तेव्हा मात्र त्यांना जमिनीवर येऊन पूरग्रस्तांचे अश्रू पुसण्यास सवड मिळत नाही. (Gujarat Floods 2026) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनाची सर्वोच्च जबाबदारी गृह मंत्रालयाकडे असतानाही, अमित शाह यांनी केवळ राजकीय अजेंड्याला प्राधान्य दिल्यामुळे गुजरातला रामभरोसे सोडण्यात आल्याची भावना आता जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे.

सुरत महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनाविरुद्ध बंड पुकारले

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, विरोधकांचे सोडा, खुद्द सत्ताधारी भाजपचे आमदार आणि माजी आरोग्य मंत्री कुमार कानानी यांनीच सुरत महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनाविरुद्ध बंड पुकारले आहे. गेल्या वर्षी आलेल्या पूरपरिस्थितीनंतर ज्या उच्चस्तरीय आढावा बैठका झाल्या, त्यातील निर्णय केवळ कागदावरच राहिले आणि प्रशासकीय अपयशामुळे यावर्षी पुन्हा लाखो नागरिकांना या नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत, असा गंभीर आरोप स्वतः भाजप आमदाराने केला आहे. स्मार्ट सिटी म्हणून मिरवणाऱ्या सुरत शहरात नौका चालवण्याची वेळ आल्यामुळे नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत. (Gujarat Floods 2026)

आपत्तीच्या या गंभीर प्रसंगी गुजरातचे मुख्यमंत्री केवळ गांधीनगरमध्ये बसून कॅबिनेट बैठका घेत असल्याबद्दलही जनतेमध्ये तीव्र नाराजी आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्याशी फोनवर चर्चा करून केंद्र सरकारच्या संपूर्ण पाठिंब्याचे आश्वासन दिले असले, तरी जमिनीवर मदत पोहोचवण्यास यंत्रणा अपयशी ठरत आहे.

पुरामुळे कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला

एनडीआरएफच्या १२ आणि एसडीआरएफच्या २७ तुकड्या तैनात करण्यात आल्या असल्या, तरी बुडत असलेल्या गुजरातला वाचवण्यासाठी हे प्रयत्न तोकडे पडत आहेत. व्यापारी आणि उद्योग जगताला या पुरामुळे कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला असून सुरतचे प्रसिद्ध कापड मार्केट आणि शाळा-कॉलेजेस पूर्णपणे बंद ठेवावी लागली आहेत. भारतीय हवामान विभागाने पुढील काही दिवस दक्षिण आणि मध्य गुजरातमध्ये अतिवृष्टीचा इशारा दिल्यामुळे नागरिकांमधील भीती आणि सरकारविरोधातील संताप आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मोदींनी ज्या गुजरातचा दाखला देऊन देशात सत्ता मिळवली, त्याच गुजरातमध्ये नागरिक आज प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे सुरक्षिततेसाठी याचना करत आहेत.

हेही वाचा: संत ज्ञानेश्वर माऊलींचा रथ वडार समाजच का ओढतो? परंपरा, इतिहास की त्यामागे आहे वेगळे कारण? जाणून घ्या

गुजरात मॉडेल

मोदींच्या तथाकथित ‘गुजरात मॉडेल’ला लक्ष्य करत विरोधकांनी भाजप सरकारवर जोरदार राजकीय हल्ला चढवला आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी या महापुराला नैसर्गिक संकट मानण्यास नकार देत, हा पूर्णपणे ‘प्रशासकीय नाकर्तेपणा’ आणि ‘भ्रष्टाचाराचा पूर’ असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळेच सोशल मीडियावर ‘मोदींचे तरंगते गुजरात मॉडेल’ अशा हॅशटॅगसह पूरग्रस्त भागातील व्हिडिओ शेअर केले जात आहेत. (Gujarat Floods 2026)

स्मार्ट सिटी आणि बुलेट ट्रेनच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपयांच्या घोषणा

दरवर्षी स्मार्ट सिटी आणि बुलेट ट्रेनच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपयांच्या घोषणा केल्या जातात, मग केवळ एका दिवसाच्या पावसात सुरतसारखे जागतिक दर्जाचे हिऱ्यांचे शहर पाण्याखाली का जाते, असा थेट सवाल विरोधी नेत्यांनी विचारला आहे. भाजप सरकारने केवळ काही उद्योगपतींचा विकास केला असून सर्वसामान्य जनतेला मात्र मूलभूत ड्रेनेज व्यवस्थेसाठीही जीव मुठीत धरून राहावे लागत असल्याचा घणाघात विरोधकांनी केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलनाचा इशारा

गुजरात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित चावडा आणि प्रमुख विरोधी नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पूर नियंत्रण आणि खाड्यांच्या रुंदीकरणासाठी गेल्या काही वर्षांत मंजूर झालेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी नेमका कोणाच्या खिशात गेला, असा सवाल करत विरोधकांनी या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. (Gujarat Floods 2026)

देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री ज्या राज्याचे प्रतिनिधित्व करतात, तिथेच आपत्ती व्यवस्थापनाचा इतका मोठा बोजवारा उडणे हे लज्जास्पद असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. विरोधकांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि जनसामान्यांच्या वाढत्या संतापामुळे बॅकफूटवर आलेल्या भाजप सरकारला आता या राजकीय आरोपांना उत्तर देणे कठीण झाले आहे.