Devendra Fadnavis : महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात सध्या एकाच बातमीची सर्वात मोठी चर्चा सुरू आहे, ती म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली ४८ हजार कोटी रुपयांच्या थकीत वीजबिल माफीची घोषणा. राज्यातील साडेसात हॉर्स पॉवरपर्यंतच्या शेतीपंपांचा वापर करणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या घोषणेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रातून एकच सूर उमटत आहे की, हा निर्णय खरोखरच शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरील आणि महावितरणच्या खात्यावरील वीजबिलांचे ओझे पूर्णपणे उतरवणार की ही आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केलेली केवळ एक राजकीय घोषणाच ठरणार

शेतकऱ्यांसाठी गूड न्यूज :

महाराष्ट्रातील शेती हा नेहमीच पावसाच्या लहरीपणावर आणि निसर्गाच्या चक्रावर अवलंबून राहिली आहे. गेल्या काही वर्षांत कधी कोरडा दुष्काळ, कधी ओला दुष्काळ, तर कधी अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत शेतातील पिकांना पाणी देण्यासाठी लागणाऱ्या विजेचे बिल भरणे शेतकऱ्यांसाठी अशक्य झाले होते. वर्षानुवर्षे हे बिल न भरल्यामुळे त्यावर व्याजाचा डोंगर उभा राहिला, जो ४८ हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला. महावितरण कंपनीने अनेकदा हे बिल वसुलीसाठी मोहीम राबवली, काही ठिकाणी वीज जोडण्याही तोडल्या, ज्यामुळे शेतकरी आणि प्रशासनामध्ये मोठे संघर्ष पाहायला मिळाले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही जुनी थकबाकी पुसून टाकण्याचा आणि शेतकऱ्यांची पाटी कोरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही : ‘मिमिक्री आर्टिस्ट’ ते ‘सुपारीबाज’… फडणवीस-राज ठाकरे वाद नेमका काय?

48 हजार कोटींचे थकीत वीजबिल माफ होणार फडणवीसांची घोषणा :

सरकारच्या बाजूने पाहिल्यास, ही योजना सोपी आणि थेट करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना पूर्वीच्या कर्जमाफीसारखे लांबलचक फॉर्म भरणे, ऑनलाईन अर्ज करणे किंवा बँकेच्या चकरा मारणे अशी कोणतीही प्रक्रिया ठेवलेली नाही. महावितरणच्या संगणकीय प्रणालीतून थेट ७.५ हॉर्स पॉवरपर्यंतच्या सर्व पात्र शेतीपंपांची जुनी थकबाकी एका क्लिकवर शून्य केली जाणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. तसेच महावितरणवर याचा आर्थिक ताण पडू नये म्हणून राज्य सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून दरवर्षी २५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे मान्य केले आहे.

यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ही योजना वेगाने अंमलात आणली जाऊ शकते आणि म्हणूनच मुख्यमंत्री यांचा दावा आहे की हा निर्णय पूर्णपणे खरा ठरेल.

Devendra Fadnavis Announces ₹48,000 Crore Power Bill Waiver ;

परंतु, दुसऱ्या बाजूला जनतेच्या मनात या घोषणेच्या बद्दल अनेक मोठे प्रश्न निर्माण होत आहेत. महाराष्ट्रावर आधीच लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, त्यातच लाडकी बहीण योजना, मोफत रेशन आणि विविध महामंडळांना दिल्या जाणाऱ्या निधीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडत आहे. अशा परिस्थितीत दरवर्षी २५ हजार कोटी रुपये केवळ महावितरणला देण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा पैसा उपलब्ध आहे का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. जर सरकारने हा निधी वेळेत दिला नाही, तर महावितरणची अवस्था अधिकच बिकट होईल आणि शेवटी त्याचा फटका ग्रामीण भागातील वीज पुरवठ्याला बसेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

याशिवाय भूतकाळातील अनेक सरकारी योजनांचा अनुभव शेतकऱ्यांसाठी फारसा चांगला राहिलेला नाही. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये अनेक जाचक अटींमुळे लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले होते. या वीजबिल माफी योजनेतही साडेसात हॉर्स पॉवरची अट घालण्यात आली आहे. परंतु ग्रामीण भागात अनेक शेतकऱ्यांकडे प्रत्यक्ष कमी क्षमतेचा पंप असला, तरी कागदपत्रांवर किंवा जुन्या नोंदींमध्ये त्यांच्या पंपाची क्षमता जास्त नोंदवलेली असते. अशा तांत्रिक चुकांमुळे अनेक गरजू शेतकरी या योजनेतून बाद होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच, केवळ जुने बिल माफ करून हा प्रश्न सुटणार नाही, कारण चालू महिन्यांची बिले जरी मोफत असली, तरी भविष्यात पुन्हा अशीच थकबाकी तयार होणार नाही याची काय हमी, असा प्रश्नही शेतकरी विचारत आहेत.

Devendra Fadnavis :

या संपूर्ण प्रकरणाचा राजकीय अँगल पाहिला तर आगामी विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी महायुती सरकारने टाकलेला हा एक अत्यंत मोठा डाव मानला जात आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी मतदार हा कोणत्याही निवडणुकीत निर्णायक ठरतो. लोकसभा निवडणुकीत बसलेल्या फटक्यानंतर शेतकऱ्यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी सरकारने ही वीजबिल माफी आणि २ लाख रुपयांची सरसकट कर्जमाफी अशा दोन्ही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून यावर कडाडून टीका होतेय, निवडणुका संपल्या की सरकार निधीचे कारण पुढे करून या योजना थंड बस्त्यात टाकेल किंवा नवीन अटी लागू करेल, असा आरोप विरोधक करत आहेत.

मात्र वीजबील माफ करण्याची घोषणा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलय की, शेतकऱ्यांचा खर्च कमी व्हावा म्हणून दोन गोष्टी केल्या. शेतकऱ्यांना साडे सात हॉर्सपावरपर्यंत वीज बिलं आपण माफ केलीत. वीज कंपनी स्वतःच्या खिशातून भरत नाही, आपण बजेटमधून देतो. तुमच्या सगळ्यांच्या नावावर साडे सात हॉर्स पावरची जुनं बिलं आहेत. प्रत्येकाच्या नावाने तुमची जुने बिलं आहेत, कधीही कंपनीचा कर्मचारी वसूलीसाठी येऊ शकतो. मात्र आता आम्ही 48 हजार कोटींचे जुने बिल माफ करणार आहोत. शेतकऱ्यांची पाटी कोरी झाली पाहिजे आणि त्याला इतिहास लिहिता आला पाहिजे यासाठी हा निर्णय घेतोय.

मात्र ही घोषणा पूर्णपणे खरी ठरणार की नुसतीच घोषणा राहणार, हे येणाऱ्या काही महिन्यांतच स्पष्ट होईल. जर सरकारने कोणत्याही अटींशिवाय आणि राजकारणापलीकडे जाऊन महावितरणच्या सिस्टीममधून थेट ही थकबाकी शून्य केली, तर हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील शेतकऱ्यांसाठीचा सर्वात मोठा निर्णय ठरेल. पण जर निधीअभावी किंवा प्रशासकीय हल्गार्जीच्या कारभारामुळे यात तारखांवर तारखा पडत गेल्या, तर मात्र शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्वास पूर्णपणे उडून जाईल. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी केलेली ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी सरकार किती प्रामाणिकपणे पावले उचलते, याकडे आता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.