नवी दिल्ली – भारताने जून 2025 मध्ये रशियाकडून 2.08 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन (bpd) क्रूड तेल आयात करत नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या आकड्याने भारत-रशिया ऊर्जा सहकार्य अधिक बळकट झालं असून, पश्चिमी देशांकडून होणाऱ्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या स्वायत्त धोरणाची स्पष्ट जाणीव करून दिली आहे.

हरदीप पुरी यांची स्पष्ट भूमिका

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट सांगितलं की, भारताचं ऊर्जा धोरण राष्ट्रीय हित आणि आर्थिक स्थैर्य यावर आधारित असून, कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे त्यात बदल होणार नाही.

त्यांनी असंही नमूद केलं की, “जगभरात ऊर्जा बाजार अस्थिर असताना भारताला परवडणाऱ्या दरात इंधन पुरवठा करणे हे आमचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे.”

अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणाचा संभाव्य परिणाम

अमेरिकेत सध्या प्रस्तावित असलेल्या 500% आयात टॅरिफ धोरणामुळे रशियन ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करणार्‍या देशांवर आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तरीही भारताने यावर आपली भूमिका ठामपणे मांडली आहे की, राष्ट्रीय गरजांनुसारच क्रूड तेल खरेदीचं धोरण ठरवलं जाईल.

रशियन तेलावर भारताची वाढती निर्भरता

यूक्रेन-रशिया युद्धानंतर पश्चिमी देशांनी रशियावर निर्बंध लादले असताना भारताने रशियासोबत तेल खरेदी वाढवून वैकल्पिक पुरवठा साखळीची निर्मिती केली.

2022 मध्ये ज्या ठिकाणी भारत रशियाकडून फारच कमी तेल आयात करत होता, तिथे 2025 मध्ये रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा क्रूड तेल पुरवठादार ठरला आहे. या व्यवहारांमुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेपेक्षा स्वस्त दरात इंधन मिळालं आहे.

धोरणात्मक दृष्टिकोन

भारताचं धोरण हे केवळ आर्थिक नव्हे तर ऊर्जा सुरक्षेचं आहे. विविध स्रोतांमधून तेलाची आयात करून भारत ऊर्जा स्वायत्तता आणि मूल्य स्थैर्य टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

निष्कर्ष

भारताने रशियाकडून विक्रमी क्रूड तेल आयात करत जागतिक बाजाराला स्पष्ट संदेश दिला आहे – राष्ट्रीय हितसंबंध आणि जनतेच्या गरजांवर आधारित निर्णयच अंतिम असतात. यामुळे भारताचं जागतिक ऊर्जा धोरण आणखी ठाम आणि स्वतंत्र दिसून येत आहे.